केवळ वडिलांचे जात प्रमाणपत्र नाही म्हणून वंचित घटकातील बालकाला शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही, वडिलांच्या जात प्रमाणपत्राअभावी मुलाला आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. शालेय शिक्षण विभागाने पुण्यातील विद्यार्थिनीला आरटीई प्रवेश नाकारला होता. शिक्षण विभागाच्या त्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थिनीच्या आईने अॅड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी निर्णय दिला.
मोफत शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ तांत्रिक निकषांवर हा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि पुण्याच्या आदित्य इंग्लिश मीडियम स्कूलला याचिकाकर्त्या रंजना जाधव यांच्या मुलीला 31 जुलैपूर्वी प्रवेश देण्याचे आदेश दिले.
पुणे येथील रहिवासी असलेल्या रंजना जाधव या घरकाम करणाऱ्या महिलेने मुलीच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. रंजना जाधव यांच्या पतीचे 2021 मध्ये निधन झाले होते. त्यानंतर त्या स्वत:चा मुलीचा सांभाळ करीत आहेत. त्यांची मुलगी आरोही जाधव हिची आरटीई कोट्यातून निवड झाली होती. पण वडिलांचे जात प्रमाणपत्र नसल्याने कमिटीने तिला प्रवेश नाकारला होता. नंतर पहिल्या आणि दुसऱ्या अपीलीय प्राधिकरणानेही तीच तांत्रिक चूक धरून अपील फेटाळले होते. शिक्षण विभागाच्या या आडमुठ्या भूमिकेकडे अॅड. भूषण राऊत यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तीवादाची न्यायमूर्ती जमादार यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आणि मुलीचा शिक्षणाचा अधिकार अधोरेखित करीत शिक्षण विभागाला मोठा दणका दिला.
केवळ तांत्रिक नियमांमुळे बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हिरावला जाऊ शकत नाही. प्रत्येक परिस्थितीत मुलाला केवळ वडिलांच्याच जातीने ओळखणे अयोग्य आहे. आई वंचित घटकातील असल्यास तिच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे मुलाला प्रवेश मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, अशी महत्वपूर्ण निरिक्षणे न्यायालयाने नोंदवली.
