एमपीएससीच्या परीक्षांतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, आयोगाच्या कारभाराची अध्यक्षांपासून शिपायापर्यंत चौकशी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय झाल्याने गेल्या 11 दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्याबाबत चर्चा सुरू होती.
रोहित पवार यांनी रविवारी सर्किट हाऊस येथे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर दोघांनीही रात्री उशिरा आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री विश्वजित कदम यांच्यासह मोठया संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चौकशी समिती आणि भरती प्रक्रियेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली.
या समितीमध्ये आयपीसएस अधिकारी लखमी गौतम, गणेश पाटील आणि माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक यांचा समावेश आहे. समितीला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.
सरकारची आश्वासने
- एमपीएससीच्या कारभारात सुधारणा करण्यात येणार
- येत्या तीन वर्षांत आयोगामार्फत रिक्त पदे भरणार.
- गट-क अंतर्गत 3 जानेवारी 2027 रोजी होणाऱ्या परीक्षेसाठी पदांची संख्या दुप्पट करण्यात येणार.
- परीक्षांमध्येही पदसंख्या दुप्पट करण्यात येईल.
- सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 1,600 जागा पुढील 15 दिवसांत भरण्यात येतील.
- विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणार.
- भरती प्रक्रियेसाठी वर्षभराचे नियमित वेळापत्रक
- एक वर्षाच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन
- सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणार
- परीक्षा शुल्काचा निर्णय व्ही. राधा समिती घेणार.
- रिक्त आणि भरलेल्या पदांची माहिती सार्वजनिक केली जाणार.
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत अस्पष्टता?
चौकशीत दोषी आढळल्यास अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्यासह आयोगाच्या सदस्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याचे रोहित पवार म्हणाले. त्यामुळे भीमनवार राहणार की जाणार, हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल.
