राज्य सरकारच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी यासाठी पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या 102 होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा आणि 93 संवर्गाचा समावेश होणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार असून सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना केली जाणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र 2047च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार भरती प्रक्रियेचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले असून यात 33 विभागांतील सुमारे 110 आस्थापनांमध्ये 3 हजार 600हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात 1 हजार 400हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे.
या निर्णयानुसार सेवाप्रवेश नियमांमध्ये व्यापक बदल होऊन विविध संवर्गांच्या 574 सेवाप्रवेशांचे नियम बदलणार आहेत. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, काwशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण यांचा समावेश असून विविध संवर्गांतील विसंगती दूर करण्यात येणार आहेत. समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक आणि अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ आणि गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार करण्यात येणार असून या दोन्ही परीक्षा योजने अंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण 57 संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये 45 संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण 102 संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांच्या आयोजनात सुसूत्रीकरण करण्यात येणार असून विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी 18 नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
