एसटी महामंडळाचा संप चिघळत चालला असून सोमवारीही राज्यातील एसटीच्या एकूण 250पैकी 228 आगारांतील कामकाज ठप्प राहिल्याने गावाहून मुंबईत परतणाऱ्या चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. एसटीचे कामगार भावनिक झाले असून संपाला कोणतेही नेतृत्व राहिले नसल्याने कामगार स्वतःहून संपात सहभागी होत आहेत. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी 12 आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. परंतु कामगारांनी समिती नेमण्याच्या निर्णयावरही असमाधान व्यक्त करीत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी बुधवार 27 ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला आहे. संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी संप पुकारण्याची नोटीस दिली होती. तेव्हापासून दररोज राज्यातील विविध आगारांमध्ये कामकाज बंद ठेवून संप पुकारण्यात येत आहे. राज्यात एसटी महामंडळाचे एकूण 250 आगार आहेत. यापैकी राज्यातील विविध भागांतील 59 आगार शुक्रवारी बंद होते. शनिवारी 65 आगारांत संप सुरू होता. रविवारी ही संख्या 129 आगारांपर्यंत गेली तर सोमवारी 228 आगारांतील कामकाज बंद होते. गेले 12 दिवस मुंबईत संपाची झळ बसली नव्हती; परंतु रविवारी सकाळी परळ आणि ठाण्यातील काही आगारांत तर सोमवारी पनवेल, ठाणे आणि मुंबई सेंट्रल आगारांतही बंद पाळण्यात आला.
32 कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या
कर्जबाजारीपणामुळे आतापर्यंत एसटी महामंडळाच्या 32 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर कोरोनामुळे एसटी महामंडळातील 307 कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाल्याची आकडेवारी आहे. बीडमध्ये संपकरी कर्मचारी अशोक कोकटवार याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले जात आहे. त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
रोजचे 15 कोटींचे नुकसान
कोरोनापूर्व काळात एसटी महामंडळाला दररोज 22 कोटी उत्पन्न मिळत होते. सध्या एसटी महामंडळाला दररोज 13 कोटी उत्पन्न कसेबसे मिळत आहे. एसटी महामंडळात 97 हजार कर्मचारी असून त्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला 270 कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. सोमवारी एसटी महामंडळाच्या गाडय़ा बाहेर न निघाल्याने जवळपास 15 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
…तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील
समिती नेमण्याच्या निर्णयाने काहीही साध्य होणार नसल्याचे संघर्ष एस.टी.कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेत एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा, हा विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन असेच सुरू राहील असेही शशांक राव यांनी म्हटले आहे.
संप मागे घ्या, लोकांना वेठीस धरू नका!
एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीव्यतिरिक्त सगळ्या मागण्या महामंडळाने मान्य केल्या आहेत. विलीनीकरण हे एक-दोन दिवसांचे काम नाही. यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे व सारासार विचार करूनच हा निर्णय घ्यायचा आहे. संघटनांसोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळला असून सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. तेव्हा एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि लोकांना वेठीस धरू नये, असे आवाहन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी माहिती दिली. ‘उच्च न्यायालयाने सकाळी दिलेल्या आदेशानुसार समिती नेमण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढून या समितीची बैठकही राज्य सरकारने घेतली. त्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयाचे मुद्दे न्यायालयालयाही कळवले आहेत. यावर अजुनही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रत आम्हाला मिळालेली नाही.
जनतेची अडवणूक होत असेल तर सरकार हातावर हात धरून बसू शकत नाही
उच्च न्यायालयाने आता आदेश दिलेले आहेत. किमान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं तरी पालन व्हावे. न्यायालायने दिलेल्या निर्णयाचा आदर त्यांनी ठेवून संप मागे घ्यावा. नाहीतर उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणूनदेखील याबाबत पुन्हा याचिका दाखल होऊ शकतात आणि त्याबाबतीत आणखी हे प्रकरण खराब होऊ शकते. जनतेची अडवणूक जर कुणी करत असेल तर राज्य सरकार हातावर हात धरून बसू शकत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्याबाबत सरकारने सरकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यांचे इतर प्रश्न सोडवले आहेत. अन्यसाठी चर्चेची तयारी दाखवली आहे. परंतु केवळ कुणाच्या राजकीय हट्टापोटी लोकांची अडवणूक होऊ नये, अशी विनंती मी पुन्हा एकदा सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना करतो, असं आवाहनदेखील यावेळी अनिल परब यांनी केलं.
भाजपने एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी..
भाजपाने एसटी कर्मचाऱ्यांना जरी भडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी, त्याच्यात नुकसान हे लोकांचं होत आहे. सर्वसामान्य लोकांना त्याचा त्रास होतोय. म्हणून माझी त्यांनादेखील विनंती आहे की, त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी चर्चेची दारे खुली आहेत. न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, 28 युनियननी आपले म्हणणे, मागण्या सविस्तरपणे समितीसमोर मांडाव्यात. म्हणजेच चर्चेची दारं खुली ठेवलेली आहेत. असं असताना कुणी आडमुठेपणाचे धोरण घेऊ नये, असा इशाराही अनिल परब यांनी दिला.
केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहतो आहोत
न्यायालय आपल्या आदेशात काय म्हणतेय, हे पाहूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांबाबत सहानभुती बाळगून निर्देश दिले होते. त्याचेदेखील आम्ही पालन केले आहे. परंतु याचं कोणी राजकारण करून जर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणार असेल आणि संप चिघळवणार असेल तर याबाबत आम्हाला नक्कीच विचार करावा लागेल. केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची आम्ही वाट पाहतो आहोत. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर यावर तोडगा काय काढायचा हे ठरवण्यात येईल,’ असेही अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.
