सामना प्रतिनिधी, मुंबई
शिक्षणाच्या नावाखाली मानखुर्द येथील एमएमआरडीएची जागा बळकावू पाहणाऱया आझमी ट्रस्टला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ट्रस्टकडून सभागृहात बेकायदा शाळा आणि कॉलेज चालविली जात असल्याचे एमएमआरडीएकडून कोर्टाला सांगण्यात आल्यानंतर हायकोर्टाने सभागृहाचा ताबा देण्याची ट्रस्टची मागणी फेटाळून लावली.
मानखुर्द येथील ट्रस्टला आंबेडकर नगर येथे समाजकल्याणाच्या कामासाठी ऑक्टोबर 2018पर्यंत जागा देण्यात आली होती. परंतु ट्रस्टकडून या जागेचा बेकायदा वापर होत असून तेथे अनधिकृतपणे शाळा व कॉलेज चालवले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होईपर्यंत एमएमआरडीएने मे 2019पर्यंत जागेचा ताबा द्यावा, अशी मागणी करीत ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासमोर आज झालेल्या सुनावणीत एमएमआरडीएची बाजू मांडणाऱ्या ऍड. कविता सोळुंखे यांनी कोर्टाला सांगितले की, ट्रस्ट जागा बळकावू पाहत आहे. शाळेच्या लाकडी ढाच्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवाला धोका पोहोचू शकतो. शिवाय सभागृहातील या अनधिकृत शाळेला स्थानिकांनीही आक्षेप घेतला आहे. हायकोर्टाने ऍड. सोळुंखे यांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आझमी यांच्या ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला व याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली.
