विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंबंधी जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करणाऱया मिंधे गटाच्या गोपीकिशन बजोरिया यांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच तडकावले. याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा तुमचा हेतू आणि संबंध काय? तुम्ही कुठल्या हक्काने बोलताय? कोणीही उठून आमदार म्हणून नामांकनासाठी दावा करेल, हे खपवून घेणार नाही. राजकीय लढाईसाठी कोर्टाचा वापर करू नका, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने बजोरिया यांचे कान उपटले.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व मिंधे सरकारने खोडा घातल्यामुळे विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत, याकडे लक्ष वेधत शिवसेनेचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी गोपीकिशन बजोरिया यांनी जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज केला होता. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्ते मोदी यांना बजोरिया यांच्या अर्जावर दोन आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्यास मुभा दिली. याबाबत जूनमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायचे सोडून अडेलतट्टू भूमिका घ्याल तर आम्ही तुम्हाला थेट दंड ठोठावू, तुमची अजिबात गय करणार नाही, असा सज्जड दम मुख्य न्यायमूर्तींनी बजोरिया यांना दिला.
उद्या तुम्ही पद्म अॅवॉर्डही मागाल!
उद्या ‘पद्म’साठीही आपला हक्क असल्याचे सांगाल. पण असा दावा करण्यापूर्वी आपली तितकी कुवत आहे का? तसा हक्क आहे का? या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, असा टोला न्यायालयाने बजोरिया यांना लगावला.
