लोकल अभावी कामावर जाणाऱ्या चाकरमान्यांचे हाल होत आहेत. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयानाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे वकिलांचीच नव्हे तर कामावर जाणाऱया इतर कर्मचाऱ्यांनाही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देता येईल का, असा सवाल करीत याबाबत विचार करण्याचे आदेश हायकोर्टने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले तसेच यासंदर्भात आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या न्यायालयाने सरकारला सूचना केल्या.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयांप्रमानेच वकीलानाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार काैन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्या वतीने अॅड मिलिंद साठे आणि अॅड उदय वारुंजीकर यांच्या मार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले केवळ तुमचाच विचार करू नका तर समाजातील प्रत्येकाचा विचार करा. लोकल अभावी इतर वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येत आहे. वाहतुकी अभावी काही जण नोकरी करण्यापासून वंचित आहेत. प्रत्येकालाच नोकरीवर जाण्याची संधी मिळायला हवी त्यामुळे इतर सेक्टर मधील कर्मचाऱयांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा मिळणे गरजेचे असे न्यायमूर्ती म्हणाले. त्यासंबंधी काही सूचना असतील तर त्या सरकारला देण्याचे आदेश हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याना दिले.
ट्रायल कोर्ट दुपारच्या सत्रात
वकिलांच्या रेल्वे प्रवासाच्या मुद्दय़ावर हायकोर्टाने एक उपाय सुचवला दुपारच्या वेळी लोकलला कमी गर्दी असते त्यावेळी दुपारी 2 पासून ट्रायल कोर्टचे कामकाज सुरू ठेवता येईल का जेणेकरून वकिलांना प्रवास करण्यास अडचणी येणार नाहीत अशी विचारणा हायकोर्टाने केली.
