मुंबई आमच्या घामाने उभी राहिली, मग आमच्याच हक्काच्या घरासाठी वर्षानुवर्षे का फिरवता? असा संतप्त सवाल गिरणी कामगारांनी राज्य सरकारला केला आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने गिरणी कामगारांसाठी स्वतंत्र, सर्वसमावेशक आणि कालबद्ध पुनर्वसन धोरण जाहीर करावे, अन्यथा अधिवेशनाच्या काळात नागपूर येथील विधानभवनासमोर बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे.
संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या वतीने दादर येथील डॉ. आंबेडकर भवन येथे आयोजित गिरणी कामगार क्रांती सभेत मुंबई घडवणाऱया गिरणी कामगारांच्या मुंबई शहरातील पुनर्वसनासाठी गिरणी कामगार राज्यव्यापी जनआंदोलनाची हाक देण्यात आली. ‘डीसीआर कलम 58च्या चौकटीत गिरणी कामगारांना वर्षानुवर्षे फिरवत ठेवू नका; स्वतंत्र धोरण जाहीर करा आणि सर्व पात्र गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन मुंबई शहरातच करा,’ अशी मागणी सभेतून करण्यात आली.
गिरणी कामगारांना मुंबईत घर देणार की नाही? याचे स्पष्ट उत्तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. मुंबईतील घरासाठी आता आश्वासन नाही ठोस निर्णय हवा, अन्यथा नागपूरमध्ये बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे कार्याध्यक्ष रमाकांत बने यांनी दिला.
