>> सीए संतोष घारे
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेला 2026चा पहिला गुंतवणूक अनुपूलता निर्देशांक हा राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेचे वास्तव प्रतिबिंबित करणारा आहे. या निर्देशांकात गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामीळनाडू या राज्यांनी अनुक्रमे पहिली तीन स्थाने मिळविली आहेत. मात्र, सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या गुजरातलाही शंभरपैकी केवळ 56.6 गुण मिळाले आहेत. महाराष्ट्र आणि तामीळनाडू यांचे गुण त्याहून कमी आहेत. म्हणजेच भारतातील सर्वाधिक सक्षम मानल्या जाणाऱ्या राज्यांनाही उद्योगस्नेही वातावरण उभारण्यासाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.
भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत पोहोचविण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सातत्यपूर्ण उच्च आर्थिक विकास दर, मोठ्या प्रमाणावर भांडवली निर्मिती आणि उद्योगांना पोषक वातावरण ही त्रिसूत्री अत्यावश्यक ठरणार आहे. या प्रक्रियेत केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असली तरी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित करण्याची खरी स्पर्धा राज्यांमध्येच सुरू आहे. उद्योग कोणत्या राज्यात कारखाना उभारणार, सेवा क्षेत्रात विस्तार करणार किंवा परकीय भांडवल कुठे आणणार, याचा निर्णय मोठय़ा प्रमाणावर त्या राज्यातील प्रशासन, पायाभूत सुविधा, धोरणांची स्थिरता आणि व्यवसाय सुलभतेवर अवलंबून असतो. त्यामुळे नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेला 2026 चा पहिला गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक हा राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेचे वास्तव प्रतिबिंबित करणारा आहे.
या निर्देशांकात गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामीळनाडू या राज्यांनी अनुक्रमे पहिली तीन स्थाने मिळविली आहेत. मात्र सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या गुजरातलाही शंभरपैकी केवळ 56.6 गुण मिळाले आहेत. महाराष्ट्र आणि तामीळनाडू यांचे गुण त्याहून कमी आहेत. म्हणजेच भारतातील सर्वाधिक सक्षम मानल्या जाणाऱ्या राज्यांनाही उद्योगस्नेही वातावरण उभारण्यासाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पायाभूत सुविधा, नियामक सुलभता, संस्थात्मक कार्यक्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि कुशल मनुष्यबळ या सर्व निकषांवर कोणतेही राज्य समान ताकदीने उभे राहू शकलेले नाही. एका क्षेत्रातील ताकद दुसऱ्या क्षेत्रातील कमतरतेमुळे कमी पडताना दिसते.
या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे परकीय थेट गुंतवणुकीतील प्रचंड प्रादेशिक विषमता. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली आणि तामीळनाडू ही अवघी पाच राज्ये देशातील सुमारे 85 टक्के परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करतात, तर ईशान्येकडील सर्व राज्यांच्या वाटय़ाला मिळून एक टक्क्यापेक्षाही कमी गुंतवणूक येते. ही आकडेवारी देशातील औद्योगिक विकासाच्या असमतोलाचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे. काही राज्ये उद्योग, रोजगार आणि निर्यातीत झपाटय़ाने पुढे जात असताना अनेक राज्ये अद्यापही मूलभूत औद्योगिक पायाभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय विकासाचा लाभ सर्व भागांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचणे कठीण ठरते.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारताला 2047 पर्यंत उच्च उत्पन्न असलेला देश बनण्यासाठी पुढील दोन दशकांत सरासरी 7.8 टक्के वास्तविक आर्थिक वाढ कायम ठेवावी लागेल. हा वेग केवळ सरकारी खर्चाच्या बळावर साध्य होऊ शकत नाही. त्यासाठी खासगी आणि परकीय गुंतवणुकीचा मोठय़ा प्रमाणावर ओघ आवश्यक आहे. 1991च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारताच्या विकासामध्ये भांडवली गुंतवणुकीचे योगदान निम्म्याहून अधिक राहिले आहे. 2024-25 मध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या सुमारे 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असले तरी 2000च्या दशकातील उच्च आर्थिक वाढीच्या काळात हे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला गती देण्यासाठी गुंतवणुकीचा वेग आणखी वाढविणे अपरिहार्य आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशात महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. त्यामुळे उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम झाली आहे. मात्र, उद्योग उभारणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे अद्याप कायम आहेत. जमीन संपादनासाठी लागणारा वेळ, पर्यावरणीय मंजुरीतील विलंब, वीज व पाणी जोडण्याची गुंतागुंत, विविध विभागांकडून परवानग्या मिळविण्याची प्रदीर्घ प्रक्रिया आणि उच्च कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे अनेक प्रकल्प रखडतात. उद्योग जगतासाठी वेळ म्हणजेच भांडवल असते. त्यामुळे प्रशासकीय विलंब हा अनेकदा कर सवलतींपेक्षाही अधिक खर्चिक ठरतो.
याउलट, ज्या राज्यांनी डिजिटल एक खिडकी मंजुरी प्रणाली प्रभावीपणे राबविली आहे, गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली आहे आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्या राज्यांबाबत उद्योगांचा विश्वास अधिक दृढ झालेला दिसतो. अशा राज्यांमध्ये गुंतवणुकीच्या घोषणा प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित होण्याचे प्रमाणही अधिक असते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ नैसर्गिक संसाधने किंवा भौगोलिक स्थान उद्योगांना आकर्षित करत नाही; तर सक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन हेही तेवढेच महत्त्वाचे असते.
हरित अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता भविष्यातील गुंतवणुकीचे स्वरूपही झपाटय़ाने बदलत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स, संरक्षण उत्पादन आणि जैव तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जागतिक भांडवल मोठय़ा प्रमाणावर वळत आहे. या संधींचा लाभ मिळवायचा असेल तर राज्यांनी पारंपरिक औद्योगिक धोरणांच्या चौकटीपलीकडे जाऊन संशोधन संस्था, विद्यापीठे, स्टार्टअप्स आणि उद्योग यांच्यात सशक्त सहकार्याचे जाळे उभारावे लागेल. पुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञानाभिमुख परिसंस्था हीच पुढील दशकातील स्पर्धात्मक ताकद ठरणार आहे.
– आज जगभरात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देशांमध्ये आणि राज्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या केवळ मोठी बाजारपेठ किंवा स्वस्त मजूर पाहत नाहीत, तर धोरणात्मक स्थैर्य, न्याय्य नियमन, जलद निर्णय प्रक्रिया आणि उद्योगस्नेही प्रशासनालाही तितकेच महत्त्व देतात. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला आपल्या प्रशासनाच्या गुणवत्तेच्या आधारे स्वतःची विश्वासार्ह ओळख निर्माण करावी लागेल. सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवादाचा समतोल साधत सर्व राज्यांमध्ये सक्षम गुंतवणूक परिसंस्था उभारण्यात भारताला यश आले तर आर्थिक विकासाचे लाभ काही मोजक्या राज्यांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. त्यातून उद्योग, रोजगार, निर्यात आणि सर्वसमावेशक विकासाला नवी चालना मिळेल. विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हीच सर्वात मोठी पूर्वअट आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
