शिवसेनेशी गद्दारी करीत शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी देण्यापूर्वी शिवसेनेला बाजू मांडण्याची संधी न देणे हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने लोकसभाध्यक्षांकडे त्यांच्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण मागवले व वकिलांमार्फत म्हणणे मांडण्यासाठी लोकसभाध्यक्षांना वेळ देत शिवसेनेच्या याचिकेवर 31 ऑगस्टला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
शिवसेनेच्या ‘मशाल’ निवडणूक चिन्हावर निवडून आलेल्या खासदारांनी दोन वर्षांतच मतदारांचा विश्वासघात करीत गद्दारी केली आहे. या खासदारांनी शिंदे गटातील विलीनीकरणासाठी केलेली मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बेकायदेशीररीत्या मंजूर केली, असा दावा करत शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी अॅड. निशांथ पाटील यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद करीत लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला. अध्यक्षांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची तातडीची गरज असल्याचे म्हणणे सिब्बल यांनी मांडले, तर ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी प्रतिवादी खासदारांचा संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पूर्ण होऊ देण्याचा (निभावून नेण्याचा) डाव असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अंतरिम स्थगितीबाबत विचार करण्याची तयारी दर्शवली. या पार्श्वभूमीवर 31 ऑगस्ट रोजी होणाऱया पुढील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेच्या याचिकेत गद्दार खासदारांबरोबरच लोकसभा अध्यक्ष आणि लोकसभेचे सहसचिव हेदेखील प्रतिवादी आहेत. न्यायालयाने या सर्व प्रतिवादींना 22 जुलैला नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गद्दार खासदारांच्या वकिलांनी सुनावणीला हजेरी लावली, मात्र लोकसभा अध्यक्ष आणि सहसचिवांच्या वतीने कोणीही वकील हजर नव्हते. त्याची नोंद घेतानाच न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांना सुनावणीवेळी स्पष्टीकरण देण्यास वेळ देत सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
लोकसभाध्यक्षांना अधिकारच नाही!
गद्दार खासदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल केलेली नाही. अशा स्थितीत त्यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी देणारा आदेश पारित करण्याचा अधिकारच लोकसभाध्यक्षांना नाही. ते केवळ संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्यासाठीच विलीनीकरणाला मान्यता देणारा आदेश पारित करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालांमध्येच हे स्पष्ट केले आहे की, लोकसभाध्यक्ष दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 4 अंतर्गत येणाऱया मुद्दय़ावर केवळ अपात्रतेच्या अर्जाच्या बचावासाठीच निर्णय घेऊ शकतात, असा युक्तिवाद अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला.
