यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, असे केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. संसदेत आज कर सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले.
राज्यसभेत विधेयकाबाबत सीतारामन यांनी सांगितले, ‘‘यूपीआय हे ग्राहकांसाठी सुरुवातीपासून मोफत राहिले आहे आणि यापुढेही राहणार. प्रत्येक हिंदुस्थानी नागरिकाला कोणत्याही शुल्काविना तत्काळ पैसे पाठवता येतील.’’ या विधेयकानुसार, कोणते इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धत किंवा व्यवहार निःशुल्क राहतील, हे ठरवण्याचा निर्णय आता केंद्र सरकारकडे राहणार आहे. तसेच कर सुधारणा विधेयकानुसार, बँक रेकॉर्डच्या सत्यापित प्रतींना कायदेशीर कारवाईमध्ये पुरावा म्हणून वापरता येतील. यासंदर्भात 135 वर्षे जुन्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
