बिहारच्या पूर्णिया मतदारसंघाचे खासदार पप्पू यादव यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेईपर्यंत, त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात एक अतिरिक्त वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (PSO) तातडीने पुरवण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. PTI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
संसदेत नीट परीक्षेतील गोंधळ आणि श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या मुद्द्यांवरून झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतल्यामुळे आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याचे खासदार पप्पू यादव यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या जीवाला धोका असल्याने सुरक्षेत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे केली होती. या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील आशिष दीक्षित यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, यादव यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याच्या मागणीवर सरकारचा विचार सुरू असून पुढील तीन आठवड्यांत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यावर यादव यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, जर यादरम्यान सरकार तात्पुरती वाढीव सुरक्षा पुरवणार असेल, तर ते सध्या या याचिकेवर अधिक दबाव टाकणार नाहीत.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिला की, गृह मंत्रालय जोपर्यंत खासदार पप्पू यादव यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत तातडीचा आणि तात्पुरता उपाय म्हणून त्यांना विनाविलंब एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी देण्यात यावा. तसेच सरकारच्या अंतिम निर्णयावर यादव यांचे समाधान न झाल्यास, त्यांना पुन्हा योग्य त्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची पूर्ण मुभा असेल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
