भाईंदर शहरातील विविध विकासकामांसाठी मीरा-भाईंदर महापालिका गहाण टाकून ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला आहे. त्यास राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठाम विरोध दर्शविला असून शिंदे गटाकडून भाजपची चांगलीच कोंडी करण्यात आली आहे. दरम्यान सरनाईक यांची माहिती अर्धवट असून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, असा टोला आमदार नरेंद्र मेहता यांनी लगावला आहे. ५०० कोटींच्या या कर्जावरून सरनाईक व मेहता यांच्यात चांगलेच रण पेटल्याचे दिसून आले आहे.
केंद्र व राज्यात शिंदे गट भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसला असला तरी मीरा-भाईंदर महापालिकेत मात्र दोघांमधून वितुष्टदेखील जात नाही. पालिकची मालमत्ता गहाण ठेवून पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावावरून राजकारण पेटले आहे. २१० कोटी रुपयांचा आधीच कर्जाचा बोजा असताना पाचशे कोटींचे कर्ज घेऊन ३० वर्षांसाठी मालमत्ता गहाण ठेवण्याचा डाव कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशाराही सरनाईक यांनी भाजपला दिला आहे. मीरा रोड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत परिवहनमंत्र्यांनी महापालिकेतील आर्थिक व्यवहार व निविदा प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
१. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी २,००० कोटी रुपये, तर रस्त्यांसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी यापूर्वीच उपलब्ध करून दिल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला.
२. आणखी ३०० कोटी रुपयांचा निधी एमएमआरडीएमार्फत उपलब्ध होत असतानाही पुन्हा पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची गरजच काय, असा सवालही परिवहन मंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.
३. भाजपच्या सत्ताकाळात पालिकेने ५०० कोटींच्या कर्जासाठी बँक ऑफ बडोदाकडे अर्ज केला होता. मात्र अपुरी कागदपत्रे आणि खालावलेली आर्थिक क्षमता यामुळे बँकेने कर्ज नाकारल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
४. तत्कालीन आयुक्त ढोले यांच्या कार्यकाळात कर्ज काढून काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. पण प्रत्यक्षात कर्ज मिळाले नाही. ही कामेही अर्धवट राहिल्याचा आरोप मेहता यांनी केला आहे.
कंत्राटदारांची बिले मंजूर करण्यासाठी २३ टक्के कमिशन
कर्ज प्रकरणाच्या निमित्ताने परिवहनमंत्री व भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेत २०२३ मध्ये प्रशासकीय राजवट असताना सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी कर्ज घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावेळी महापालिकेत भाजपची सत्ता नव्हती, असा दावा मेहता यांनी केला. तर महापालिकेतील कंत्राटदारांची बिले मंजूर करण्यासाठी कोठारी नावाची व्यक्ती २३ टक्के कमिशन मागत असल्याचा गंभीर आरोप परिवहनमंत्र्यांनी केला. या आरोप प्रत्यारोपांच्या फेऱ्यांमुळे भाईंदरमधील शिंदे गट व भाजपमध्ये राजकीय घमासान निर्माण झाले आहे.
