मुंबईतील दारुखाना परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेने आज लोकसभेत जोरदार आवाज उठवला. केंद्र सरकारी मालकीच्या जागेतील झोपडपट्टीवासीयांचे योग्य आणि संपूर्ण पुनर्वसन झालेच पाहिजे. तोपर्यंत त्यांना बेघर करू नका, अशी मागणी शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.
अरविंद सावंत यांनी ‘नियम 377’ अन्वये या ज्वलंत प्रश्नाला वाचा फोडली. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागांवर राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालला आहे. केंद्र सरकारचे कोणतेही सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक पुनर्वसन धोरण नसल्यामुळे हजारो नागरिकांना हक्काच्या घराला मुकावे लागत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पावसाळ्याच्या तोंडावर मुंबई पोर्ट अॅथॉरिटीच्या जागेवरील सुमारे 98 झोपडय़ा कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता पाडण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक दशकांपासून तिथे राहणारी गरीब कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे ठोस आश्वासन याआधी तत्कालीन नौकावहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत दिले होते, मात्र झोपडय़ांवर कारवाई करताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे सावंत यांनी निदर्शनास आणले.
सर्वांना पक्के घर देण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले?
रेल्वे, मुंबई पोर्ट अॅथॉरिटी, बीएआरसी, संरक्षण विभाग, विमानतळ प्राधिकरण आणि एलआयसी यांसारख्या केंद्र सरकारच्या विविध जागांवर राहणाऱया कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण नसल्याचे कारण मंत्रालयाकडून दिले जात आहे. तसे असेल तर पंतप्रधानांच्या सर्वांना ‘पक्के घर’ देण्याच्या आश्वासनाचे काय, असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला. दारुखाना परिसरातील बेघर कुटुंबांचे संपूर्ण आणि योग्य पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत त्यांना आधीच्याच जागेवर पुन्हा राहण्याची तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
