नागरी उड्डाण प्राधिकरणाची परवानगी न घेता झालेल्या तीन मजल्यांच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. हे तीन मजले पाडण्याच्या कारवाईला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
जीवनाम डेव्हलपर्सने ही याचिका केली आहे. या विकासकाने 12 मजल्यांऐवजी 15 मजल्यांचे बांधकाम केले. अतिरिक्त तीन मजल्यांवर एसआरएने आक्षेप घेतला व तशी नोटीस विकासकाला धाडली. त्याला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
न्या. सुमन शाम व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या अतिरिक्त बांधकामाने विमान वाहतुकीला काहीच अडथळा होणार नाही. यासाठी विमान प्राधिकरणाने तसे परीक्षण करावे. मात्र यासाठी प्राधिकरण तयार नाही. त्यांनी आधी हे तीन मजले पाडण्याची अट घातली आहे. या मजल्यांवर काही घरांची विक्री झाली. तेव्हा ही कारवाई थांबवावी, अशी विनंती विकासकाने केली.
या याचिकेत ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग युक्तिवाद करतील. त्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती विमान प्राधिकरणाकडून करण्यात आली. ती मान्य करत न्यायालयाने विमान प्राधिकरण, राज्य शासनाला याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत ही सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
ओसीला ब्रेक
– तीन मजल्यांच्या बांधकामामुळे संपूर्ण इमारतीची ओसी थांबवण्यात आली आहे. याचा नाहक त्रास होत असल्याचा दावा विकासकाने केला.
