मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर सुरू असलेल्या टोल वसुलीप्रकरणी हायकोर्टाने आज एमएसआरडीसीला फटकारले. महामार्गावरून जाणाऱ्या चारचाकी वाहनांकडून टोल वसूल करणे गरजेचे आहे का? जमा होणाऱ्या टोलचा फायदा नेमका कोणाला होतो असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला विचारला. एवढेच नव्हे, तर टोलवसुली, रस्त्याच्या देखभालीसाठी लागणारा खर्च याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देत या बाबीचा कॅगद्वारे तपास करण्याच्या आम्ही विचाराधीन असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी संकेत दिले.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर म्हैसकर इन्फ्रास्टक्चर कंपनीमार्फत टोल वसूल केला जात आहे. कंपनीला करारानुसार 2019 सालापर्यंत टोलवसुलीची मुभा देण्यात आली आहे. शासनाने आणखी दहा वर्षे टोल वसूल करण्यास मुदतवाढ दिल्याने या टोलवसुलीला सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. प्रवीण वाटेगावकर, अजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी वाटेगावकर यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की एक्सप्रेस वेवर झालेल्या खर्चापेक्षा कंपनीने काही हजारो कोटी रुपये वसूल केले असून टोलमार्फत सर्वसामान्यांची लूट सुरूच ठेवली आहे. ही टोलधाड थांबवण्यासाठी कंपनीला नव्याने देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करण्यात यावी. याची दखल घेत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी महामार्गासाठी किती पैसे आतापर्यंत खर्च केले? देखभाल दुरुस्तीसाठी किती पैसे लागले याबाबत विचारणा केली त्यावर एमएसआरडीसीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, ऑगस्ट 2004 सालपर्यंत 3632 कोटी रुपये वसूल होणे बाकी होते. आता 2030 पर्यंत सुमारे 22 हजार कोटी वसूल करण्यात येणार आहेत. हायकोर्टाने सरकारच्या या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच हा पैसा नेमका कोणाच्या खिशात जातो असा जाब विचारत गुरुवारी महाधिवक्त्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कोणाला विश्वास बसेल का?
एमएसआरडीसीच्या वतीने 3632 कोटी वसूल होणे बाकी असल्याचे सांगितल्यावर हायकोर्टानेही आश्चर्य व्यक्त केले. ही रक्कम वसूल होणे हे ऑगस्ट 2004 साली सांगण्यात आले होते. आणि आजही हा खर्च वसूल होणे बाकी असल्याचे तुम्ही सांगत असाल तर यावर कोणाचा विश्वास बसेल का, असे हायकोर्टाने एमएसआरडीसीला विचारले.
