>> देवेंद्र भगत
मुंबईकरांच्या घराघरांत निर्माण होणारा कचरा पालिकेकडून मोफत गोळा करून डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत नेला जात आहे. मात्र आता लवकरच रहिवाशांना पालिकेला कचरा उचलण्याचे पैसे द्यावे लागणार आहेत. मालमत्ता करामधील ‘युजर टॅक्स’मध्ये ही रक्कम समाविष्ट केली जाणार आहे. यासाठी पालिकेकडून उपनियमामध्ये (बायलॉज) बदल करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या तीन महिन्यांत याबाबत कार्यवाही पूर्ण होऊन अंमलबजावणीची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
पालिकेच्या घन कचरा विभागाकडून घरोघरी कचरा जमा करणे, त्याचे ‘सुका कचरा’-‘ओला कचरा’ असे विलगीकरण करणे, घातक कचरा वेगळा करणे, ओल्या कचऱयावर प्रक्रिया करणे, प्लॅस्टिक कचऱयापासून बहुउपयोगी वस्तू बनवणे, रस्त्यांची साफसफाई करणे, कचऱयाची डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहतूक करून विल्हेवाट लावणे अशी कामे केली जातात. यासाठी या विभागावर सुमारे 1200 कोटींचा खर्च होतो. या घन कचरा विभागात पालिकेचे सुमारे 28 हजार कामगार काम करीत आहेत. शिवाय कचरा गोळा करणे, विल्हेवाट लावणे या कामात सामाजिक संस्था, कंत्राटदार, कंत्राटी कामगार यांचे सहाय्य घेतले जाते. दरम्यान, मुंबईत वाढलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेची उडणारी तारांबळ, ‘स्वच्छ-सुंदर मुंबई’ उपक्रमासाठी धावपळ उडाली असताना आता मुंबईत दिवसातील कचऱयाचे प्रमाण तब्बल एक हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढल्याची चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत पालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे कचऱयाचे प्रमाण सात ते साडेसात हजार मेट्रिक टनांवरून सुमारे साडेपाच ते सहा हजार मेट्रिक टनांवर आले होते.
दहा कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित
घन कचरा विभागाला कचरा विल्हेवाटीतून काहीच उत्पन्न मिळत नाही. मुंबईजवळ असलेल्या ठाणे, विरार पालिकांमध्ये मात्र कचरा उचलण्याचे शुल्क घेतले जाते. त्यामुळे काही प्रमाणात खर्च वसूल करण्यासाठी किमान 100 ते 200 रुपये मालमत्ता कराच्या ‘युजर टॅक्स’मध्ये समाविष्ट केले जातील. त्यामुळे पालिकेला वर्षाला किमान दहा कोटी उत्पन्न मिळणार आहे.
सोसायटय़ांनाही कचरा वर्गीकरण बंधनकारक होणार
– मुंबई महापालिका कायदा, 1888 नुसार स्वच्छतेसाठी कचरा उचलणे हे पालिकेचे मूलभूत कर्तव्य ठरते. मात्र आता यासाठी शुल्क घ्यायचे असल्यास पालिकेला ‘बायलॉज’मध्ये बदल करावे लागतील.
– यासाठी हे शुल्क घेणाऱया ठाणे, विरार पालिकांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यात येत आहे. ही कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. याला आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवण्यात येतील.
– यानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. शिवाय सोसायटय़ांनाही कचऱयाचे ‘ओला’ आणि ‘सुका’ कचरा असे वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यासाठी लवकरच उपनियमात बदल करण्यात येणार आहेत.
