लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरल बाँडचा विषय गाजत आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरत निवडणूक रोखे हा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले आहे. आता निवडणूक रोख्यांबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत याबाबत वादग्रस्त विधान केले आहे. आता रोखे व्यवस्था अस्तित्वात नाही. पण निवडणुका चालूच आहेत. खर्चही कमी होत नाहीये. जो कुणी खर्च करतोय, तो खर्च कसा होतोय? काळ्या पैशांशिवाय दुसरा कुठला पर्यायच उरलेला नाही, असे अमित शहा म्हणाले आहेत.
निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा निकालाची अपेक्षा नव्हती, असे शहा म्हणाले आहेत. मला अशा निकालाची अपेक्षा नव्हती. निवडणूक रोख्यांची व्यवस्था नीट समजून घेतली पाहिजे. आता रोखे व्यवस्था अस्तित्वात नाही. पण निवडणुका चालूच आहेत. खर्चही कमी होत नाहीये. जो कुणी खर्च करतोय. तो सगळा कसा होतोय, काळ्या पैशाशिवाय दुसरा कुठला पर्यायच उरलेला नाही. दुसरा कोणताही पर्याय दिल्याशिवाय निवडणूक रोख्यांचा पर्याय बंद झाला. कधी ना कधी सर्वोच्च न्यायालयाला यावर पुनर्विचार करावा लागेल, असेही शहा म्हणाले. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
एक देश, एक निवडणूक अर्थात देशभरातील सर्व विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची योजना मोदी सरकारने जाहीर केली आहे. त्यावर बोलताना ही योजना कशा प्रकारे राबवली जाईल, याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे, याबाबतही शहा यांनी माहिती दिली. देशात 60 च्या दशकापर्यंत वन नेशन, वन इलेक्शन अस्तित्वात होते. इंदिरा गांधींनी सामुहिकरीत्या विरोधकांची सरकारे पाडली तेव्हा हे गणित बिघडले. आता कायदा करून या निवडणुका एकत्र करण्याची गरज आहे. पाच वर्षांत पक्ष एकदाच जनतेसमोर जातील, मतदार एकदाच मतदान करतील आणि ज्याला बहुमत मिळेल, तो सरकार चालवेल. यात अडचण काय आहे? असा सवाल अमित शाह यांनी केला आहे. ज्यांची टर्म शिल्लक आहे, ती कुणीही संपवू शकत नाही. नवीन टर्म मात्र 2029 पर्यंतच असेल, त्यानंतर नवीन निवडणुका घेऊन पुढे पाच वर्षांसाठी सरकारची निवड होईल. या काळात निवडून आलेली सरकारे कुणीही पाडणार नाही. 2029 पासून सर्व सरकारं पाच वर्षांसाठी निवडली जातील, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.
