राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान मेन्टेनन्ससाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या महामंडळाचे भागभांडवल 100 कोटी रुपये राहणार असून 51 टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीचीदेखील उभारणी येईल. राज्यातील 3 लाख किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी 1 लाख किलोमीटरचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांचे वेळोवेळी मेन्टेनन्स करावे लागते. अवजड वाहनांच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात आली असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
