आरे वसाहतीच्या विकासासाठी मिंधे सरकारने आज समिती नेमली. मात्र त्या समितीमध्ये स्थानिक शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या आमदारांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यांना जाणीवपूर्वक डावलले गेले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. आरे दूध वसाहतीचा सर्वंकष विकास करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात येईल आणि त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल असे आश्वासन त्यावेळी दुग्धविकासमंत्र्यांनी दिले होते.
विधिमंडळ अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार दुग्धविकास मंत्र्यांनी आरे दूध वसाहतीच्या विकासासाठी समिती नेमली; परंतु त्या समितीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे स्थानिक आमदार रवींद्र वायकर यांचा समावेश जाणीवपूर्वक केला गेला नाही. आरे वसाहतीमधील समस्यांची आपल्याला पूर्ण जाण आहे. संबंधित समितीमध्ये बोरिवलीचे भाजप आमदार सुनील राणे यांचा समावेश होत असेल तर जोगेश्वरीचे आमदार म्हणून आपलाही समावेश व्हावा असा मुद्दा आमदार वायकर यांनी मांडला होता.
दिंडोशीचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनीही आरे वसाहतीचा मुद्दा सातत्याने अधिवेशनात मांडला होता, मात्र त्यांचाही मिंधे सरकारने या समितीमध्ये समावेश केला नाही. आरेच्या विकासामध्ये मलिदा लाटण्याच्या उद्देशाने मिंधे सरकारने त्यापासून स्थानिक शिवसेना आमदारांना दूर ठेवल्याचा आरोप होत आहे.
