सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणीत आलेले ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण कायम राहण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पडले आहे. आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. हे विधेयक महिनाभरापासून राज्यपालांच्या सहीसाठी प्रतीक्षेत होते अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत निडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा संमत झाला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू आणखी भक्कम झाली आहे.
हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षासह एकमताने मंजूर झालेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण विधेयकावर राज्यपाल स्वाक्षरी करीत नसल्याने महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी सायंकाळी सहा वाजता जाणार होते. मात्र भाजपसाठी हा अडचणीचा विषय ठरण्याची शक्यता असल्याने राज्यपालांनी त्याआधीच स्वाक्षरी केली आणि निवडणुकीतील ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला. यामुळे आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसींना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मानले आभार
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सुनावणीत विधेयकावर कोणत्याही प्रकारचे मत व्यक्त केलेले नाही. हा सर्व विषय राज्यपालांना समजावून सांगण्यात आला. विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांनाही त्यांच्याकडे पाठविण्यात आले होते. सर्व विषय समजवून घेतल्यानंतर राज्यपालांनी यावर स्वाक्षरी केली. याबद्दल आपण त्यांचे आभार मानतो असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. अन्न व नागरीपुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा या शिष्टमंडळात समावेशश होता. याबाबत माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले, राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी राज्यपालांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करा असे सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही आपण संपर्क साधला. त्यांनी देखील आपल्याला तोच सल्ला दिला. नंतर मी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही संपर्क साधला. हे विधेयक आपण सर्वपक्षीय एकमत करून संमत केले आहे असे त्यांना सांगितले. फडणवीस यांनी देखील आपण तातडीने राज्यपालांना विनंती करतो असे म्हटले. आपण राज्यपालांशी संपर्क साधला असून ते याबाबत सकारात्मक असल्याचे फडणवीस यांनी आपल्याला सांगितले. त्यानंतर आपण राज्यपालांची भेट मागितली.त्या आधी राज्याच्या विधि व न्याय विभागाच्या अधिकाऱयांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतची सर्व माहिती दिली.मी त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याच्या आधीच राज्यपालांच्या सर्व शंकांचे निरसन झाल्याने त्यांनी तातडीने या विधेयकावर सही केल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले. यानंतर आपण त्यांची भेट घेऊन राज्यपालांचे आभार मानले असे भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक – छगन भुजबळ
कायदा मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. 50 टक्क्यांच्या आतमध्ये आरक्षण ठेवून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडतानाच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत असा ठरावही मंजूर केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याच्या दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पुढील सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय मागासवर्ग आयोगावर सोपवला. मागासवर्ग आयोग 8 फेबुवारी रोजी यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयात देणार आहे. त्याचवेळी सरकारकडून कायदा करण्यात आल्याने सरकारची बाजू अधिक भक्कम झाली आहे.
