घटस्फोट घेतल्यानंतर विभक्त पत्नीला पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना ओडिशा सरकारने चांगलाच झटका दिला आहे. पत्नीला पोटगी दिली नाही तर थेट पगारातून पैसे कापले जातील, असा निर्णय ओडिशा सरकारने घेतला आहे. पोटगी न देण्याच्या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पोटगी दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी याबाबत निर्देश दिले.
किरकोळ कारणांवरून घटस्पह्ट घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा प्रकरणांत विभक्त पत्नीला पोटगी देण्याबाबत अनेकदा टाळाटाळ केली जाते. सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडूनही जबाबदारीबाबत विभक्त पत्नीला वाऱ्यावर सोडले जाते. याची गंभीर दखल घेत ओडिशा सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. विभक्त पत्नी आणि मुलांना न्यायालयाने ठरवलेली पोटगीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. हे कायदेशीर कर्तव्य झटकता येणार नाही, असा इशारा देत सरकारने विभक्त पत्नी आणि मुलांना पोटगीची रक्कम थेट पतीच्या पगारातून मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारींचा खच
अनेक सरकारी कर्मचारी विभक्त पत्नी आणि मुलांना पोटगीची रक्कम देत नाहीत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रारींचा खच पडला आहे. प्रत्येक सुनावणीदरम्यान दोन-तीन तक्रारी येतात. याच अनुषंगाने सरकारने घटस्पह्टाच्या प्रकरणातील पतीच्या पगाराला कात्री लावण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे.
विभक्त पत्नी आणि मुलांच्या खात्यात जमा होणार रक्कम
पोटगी देण्याबाबत कोर्टाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर सरकार पातळीवर पोटगीची रीतसर प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. विभागीय वेतन आणि वितरण अधिकारी संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याचे मासिक पगाराचे बिल तयार करतील, न्यायालयाद्वारे निश्चित केलेली पोटगीची रक्कम त्यातून कापतील. ती रक्कम इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणाद्वारे थेट घटस्पहटित महिला किंवा मुलाच्या बँक खात्यात जमा करतील, असे सरकारने म्हटले आहे.
