2004मध्ये किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने नॅशनल पेन्शन योजना आणली. परंतु या योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजी पेन्शन मिळते. हे लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार इतर कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ-95 पेन्शन वाढवून द्यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आज बुधवारी लोकसभेत केली.
ज्या कर्मचायांना 5 हजारांहून कमी बेसिक पगार आहे त्यांना ईपीएफ-95 ही पेन्शन योजना लागू आहे. परंतु नंतर केंद्र सरकारने बेसिक पगारात सवलत दिली तर सर्वोच्च न्यायालयाने बेसिक पगाराची मर्यादा काढून टाकली. तरीही कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर 1250 ते 3 हजार इतके तुटपुंजे पेन्शन मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करावी असे निर्देश दिले आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी सरकारकडून केली जात नाही. त्यामुळे पेन्शनचा आकडा वाढलेलाच नाही. इतक्या कमी पेन्शनमध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी गुजराण करायची तरी कशी? महागाई वाढली आहे, औषधपाण्याचा खर्च तसेच इतर खर्चापोटी सध्याच्या घडीला पगारही पुरत नाही. अशा स्थितीत इतक्या कमी पेन्शनमध्ये खर्च कसा करायचा असा सवालही अरविंद सावंत यांनी केला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ 95 लागू करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
