‘नीट’ (NEET) पेपरफुटी घोटाळ्याच्या गंभीर मुद्द्यावर देशभर शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यावरून सरकारविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटलेल्या असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
“शांततापूर्ण आंदोलन हे लोकशाहीचे केंद्रस्थान आहे. आपली मते मांडणे आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणे हे नागरिकांचे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे. दुर्दैवाने, अगदी सामान्य कृत्यांनाही गुन्हेगारी ठरवले जात आहे,” असे परखड मत न्यायमूर्ती भुयान यांनी व्यक्त केले.
भोपाळ येथील ‘नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट युनिव्हर्सिटी’मध्ये आयोजित न्यायमूर्ती जी. पी. सिंग यांच्या चौथ्या स्मृती व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांची निदर्शने आणि त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या फौजदारी कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर विधाने केली.
देशात भिन्न मते व्यक्त करण्यासाठीची सार्वजनिक जागा संकुचित होत आहे,असे नमूद करतानाच त्यांनी कॅम्पसमधील आंदोलनांसाठी विद्यार्थ्यांची अटक व त्यांना जामीन मिळण्यास होणारा विलंब याकडे लक्ष वेधले. नागरिकांना त्यांचे विरोधी मत मांडण्याच्या हक्काचा वापर केल्याबद्दल वाढत्या प्रमाणात फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालये दिलासा देत असली, तरी न्याय अनेकदा उशिरा मिळतो. त्यात जामिनाच्या जाचक अटींमुळे योग्य विरोध करण्याच्या भूमिकेपासून नागरिक परावृत्त होण्याचा धोका आहे, अशी भीती न्यायमूर्ती भुयान यांनी व्यक्त केली.
पर्यावरणावर बोलणाऱ्यांना गुन्हेगारांसारखे हाकलले जाते
पर्यावरणाचा ऱ्हास हे एक गंभीर वास्तव आहे. त्याबाबत आपला संताप व्यक्त करायला येणाऱ्या लोकांना गुन्हेगारांप्रमाणे हाकलून लावले जाते. कॅम्पसमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अटक केली जाते, त्यांना ३०–४० दिवस जामीन मिळत नाही, त्यांना निलंबित केले जाते आणि त्यांना कोर्टात जावे लागते. या सर्व प्रक्रियेला वेळ लागतो, असेही न्यायमूर्ती भुयान यांनी नमूद केले.
गंगा नदीवर चिकन खाण्यास मनाई करणारा कायदा नाही
गंगा नदीत बोटीत उपवास सोडताना चिकन बिर्याणी खाल्ल्याबद्दल तरुणांना झालेल्या अटकेचा उल्लेख न्यायमूर्ती भुयान यांनी केला. “चिकन बिर्याणी खाणे हा गुन्हा नाही आणि तो असूच शकत नाही. गंगा नदीवर चिकन खाण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा नाही. परंतु, त्या तरुणांना त्याच कारणासाठी अटक करण्यात आली आणि त्यांना तीन महिने तुरुंगात राहावे लागले,” असे न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
