गणेशोत्सव दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला असतानाच हायकोर्टात पीओपी मूर्तींचा वाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे. पीओपीच्या लहान-मोठय़ा सर्वच मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शक नियमावली तयार केली असली तरी पीओपी मूर्तींबाबत आपली भूमिका बदलल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. केवळ पीओपीच्या मूर्तीच नाही, तर त्या मूर्तींना देण्यात येणारे रासायनिक रंगही निसर्गाचा ऱहास करत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या गणपतीत पीओपीच्या मूर्ती नकोच, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आज हायकोर्टात करण्यात आला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बदलत्या धोरणाविरोधात हायकोर्टात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनांनीदेखील याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे आपल्या रोजगारावर गदा येत असल्याचा दावा केला आहे. या याचिकांवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिककर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, सीपीसीबीच्या बदलत्या भूमिकेमुळे प्रदूषणात भर पडणार असून केंद्राचा 1 ऑगस्ट 2025 रोजीचा निर्णय गणेशोत्सवापूर्वी रद्द करण्यात यावा. सहा फुटांवरील मूर्ती मुख्यतः पीओपीच्या तयार केल्या जातात. लालबागच्या राजाची मूर्ती 1934 सालापासून शाडूच्या मातीची तयार करण्यात येत होती. कालांतराने ही मूर्तीदेखील पीओपीपासून तयार केली जाऊ लागली. मुळात पीओपीच्या मूर्ती निर्माण झाल्या नाहीत तर कोण विकतच घेणार नाही. त्यामुळे पीओपीबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. वेळेअभावी मात्र न्यायालयाने सुनावणी थांबवत याचिकेवर उद्या गुरुवारी सुनावणी ठेवली.
विषय पाण्याचा
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी सांगितले की, मुख्य विषय हा पाण्याचा आहे. पीओपीच्या मूर्तींमुळे पाण्याचे प्रदूषण होते. ‘सीपीसीबी’च्या नियमावलीत शाडूच्या मातीचा वापर सांगितला आहे तसेच मूर्तींना पर्यावरणपूरक रंग वापरण्याचे नमूद केले आहे. परंतु या नियमांची पूर्तता होत नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
