जिल्हा आणि कुटुंब न्यायालयांतील कोर्ट मॅनेजरची पदे शासकीय सेवेत नियमित करण्याची रखडलेली प्रक्रिया लवकरच मार्गी लागणार आहे. याबाबतीत उच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून कोर्ट मॅनेजरच्या पदांची सेवा नियमावली सरकारकडे पाठवण्याच्या प्रक्रियेत आणखी विलंब होता कामा नये, अशी अपेक्षा द्विसदस्यीय खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, कोर्ट मॅनेजरच्या सेवा नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी संबंधित समितीला मुख्य न्यायमूर्ती योग्य ते निर्देश देतील. त्याकरिता रजिस्ट्रींनी आदेशांच्या प्रती मुख्य न्यायमूर्तींपुढे सादर कराव्यात, जेणेकरून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत अंतिम निर्णय घेईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
