>> प्रतीक राजूरकर, [email protected]
देशातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने राबवलेली ‘विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण’ मोहीम कायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
27 मे 2026 रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाने बिहार निवडणुकीत सुरू केलेल्या मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण संबंधित निकाल अलीकडेच दिला. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म व इतर सामाजिक, राजकीय व्यक्तींच्या एकूण 19 याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या समक्ष विचाराधीन होत्या. निवडणूक आयोगाने एसआयआर मोहीम सुरू केल्यावर सदरहू याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. बिहार निवडणुकीपूर्वी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या पीठाने पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर निकाल दिला. आपल्या 124 पानी निकालपत्रात सरन्यायाधीशांनी केलेली सुरुवातच निकालाची निश्चित दिशा दर्शवणारी आहे. पहिल्या ओळीतच सरन्यायाधीशांनी “मते मोजण्याअगोदर कोणाची मते मोजायला हवी हे माहिती असणे गरजेचे आहे’’ या वाक्याने निकालाची केलेली सुरुवात उर्वरित निकालाचे गुणोत्तर स्पष्ट करणारी आहे.
याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, गोपाल संकरनारायण, प्रशांत भूषण व इतर वकील मंडळींसोबतच राजकीय, सामाजिक अभ्यासक आणि विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी कायदेशीर प्रतिनिधित्व केले. याचिकाकर्त्यांच्या मते निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या एसआयआर मोहिमेत अनेक दोष होते. अनुच्छेद 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगास अधिकार असला तरीही ती प्रक्रिया सदोष असणे अपेक्षित होते. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 21(3) अंतर्गत निवडणूक आयोगास मतदार याद्या पुनरिक्षण करण्याचा अधिकार बहाल करत असला तरी तो अधिकार मतदारसंघ अथवा मतदारसंघाचा भाग इतकाच मर्यादित आहे. राज्यभरात अथवा देशभर झाडून मतदार याद्यांचे पुनरिक्षण करण्याचा निवडणूक आयोगास अधिकार कायदेशीर तरतूद प्रदान करत नाही. संपूर्ण राज्य अथवा देशभरात मतदार याद्याचे पुनरिक्षण करण्याचे कुठलेच सबळ कारण निवडणूक आयोगाने दिलेले नाही. अशा प्रकारची कुठलीही मोहीम अमलात आणताना नागरिकांच्या सार्वभौम अधिकारांना बाधा पोहोचणे अपेक्षित नसल्याचे मुद्दे याचिकार्त्यांनी उपस्थित केले होते. मतदार यादीत नोंदणीकृत मतदारांनी आपली मतदार म्हणून पुन्हा योग्यता सिद्ध करणे त्यांच्या नागरिकत्वाला नव्याने आव्हान देणे आहे. कायद्याने अगोदरच नागरिकांना जो मतदानाचा अधिकार प्रदान केला आहे, तो अधिकार सिद्ध करण्याची पुनश्च मतदारांवर जबाबदारी लादण्यासारखे आहे, याकडे याचिकार्त्यांनी लक्ष वेधले. मतदार यादीतून मतदारांचे नाव मतदार नियम 21 अ 1960 अनुसार वगळताना मतदाराला सुनावणीची संधी देणे गरजेचे असल्याची तरतूद न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली गेली. याचिकाकर्त्यांनी एसआयआर प्रक्रिया नागरिकत्वाची चिकित्सा करणारी असून गृह मंत्रालयाचा अधिकार निवडणूक आयोगास नसल्याचे निदर्शनास आणले.
निवडणूक आयोगाचा प्रतिवाद
ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिन्दर सिंग व इतर मान्यवर वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या मुद्दय़ावर प्रतिवाद केला. प्रतिवादींनी याचिकाकर्त्यांच्या मुद्दय़ावर आपली बाजू मांडताना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 21(3) अंतर्गत निवडणूक आयोगास हवे त्या पद्धतीने प्रक्रिया राबाविण्याचे अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले. एसआयआर मोहिमेचे समर्थन करताना आयोगाने मोठय़ा प्रमाणात आंतराज्य विस्थापन, इतर देशांतून आलेले घुसखोर, वाढते शहरीकरण या कारणास्तव एसआयआर मोहीम अमलात आणल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाच्या मते कलम 21(3) अंतर्गत ‘मतदारसंघ’ अगोदर येणारा ‘कुठलाही’ हा शब्द आयोगास एकाच एसआयआर प्रक्रियेत संपूर्ण राज्यातील मतदाराचे पुनरिक्षण करण्याचा व्यापक अधिकार बहाल करणारी तरतूद आहे. एसआयआरबाबतीत आयोगाने 2003 साली केलेल्या एसआयआर प्रक्रियेचा संदर्भ दिलेला आहे. आयोगाच्या मते त्यांनी प्रत्येक नाव वगळलेल्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिलेली आहे. नागरिकत्व सिद्ध अथवा निश्चित करण्याचा आयोगाला अधिकार नसल्याच्या मुद्दय़ावर आयोगाने अनुच्छेद 325, 326 व लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 16 चा संदर्भ दिला. आयोगाच्या मते प्रस्तुत विषयात नागरिकत्व निश्चित करणे नसून मतदार यादीत मतदाराचे नाव असण्यास तो पात्र आहे अथवा नाही ही चौकशीची प्रक्रिया असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि कायदेशीर संदर्भ विचारात घेत निकालासाठी मुद्दे तयार केले.
- निवडणूक आयोगास एसआयआर मोहीम राबवण्याचा अधिकार आहे का?
- आयोगाने अमलात आणलेली प्रक्रिया ही कायदेशीर उद्देश साध्य करणारी आहे का?
- आयोगाची पद्धत ही लोकप्रतिनिधी कायदा व मतदार नोंदणी नियम यांच्याशी सुसंगत आहे का?
- मतदार याद्यांचे पुनरिक्षण करताना नागरिकत्व निश्चित करण्याच्या आयोगाच्या अधिकाराची व्याप्ती काय?
वरील चार मुद्दय़ांवर न्यायालयाने विश्लेषणात्मक निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात विश्लेषण करताना वर नमूद सर्व मुद्दय़ावर सकारात्मक कारणमीमांसा केली. केवळ नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने आयोगाला चौकशीच्या दृष्टीने मर्यादित अधिकार असल्याचा निकाल दिला. याव्यतिरिक्त 2003 सालच्या प्रक्रियेत जी नावे नागरिकत्वाच्या आधारावर वगळली गेली ती चार आठवडय़ांत केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने आधार क्रमांक हा पात्र मतदार होण्यास निवडणूक आयोगाला दिलेले निर्देश काही प्रमाणात मतदार पात्र ठरण्यास उपयुक्त ठरले त्याचा निकालात न्यायालयाने उल्लेख केला आहे.
