उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गर्भवती महिलांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवणारा नियम रद्द केला आहे. गर्भवती महिलेला नर्सिंग ऑफिसरचे पद नाकारण्याक आले. त्यामुळे त्या महिलेने उत्तराखंड येथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता या याचिकेवर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
गर्भवती महिला मिशा उपाध्याय यांना नैनिताल येथील बी डी पांडे हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंग ऑफिसरचे पद नाकारण्यात आले होते. यावर उपध्याय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गर्भधारणेला महा आशिर्वाद असे म्हणत, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 12 आठवडे किंवा त्याहून अधिका काळ गर्भवती असलेल्या महिलांना नोकऱ्या नाकारणाऱ्या राज्य सरकारच्या नियमाला फटकारले आहे. या नियमावर नाराजी व्यक्त करत याला असंविधानिक असे देखील म्हटले आहे.
उत्तराखंड सरकारच्या नियमांनुसार 12 किंवा त्याहून अधिक आठवड्यांनी गर्भवती असलेल्या महिलांना नोकरीसाठी अयोग्य मानले जाते. तसेच प्रसुती तारखेच्या सहा आठवड्यांनंतर महिलांची नोदंणीकृत वैद्यकीय तपासणी करणे आणि फिटनेसचे प्रमाणपत्र देणे देखील आवश्यक मानले जाते. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या नियमांना महिलांविरूद्ध अतंत्य संकुचित विचार असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायलयाच्या म्हणण्यानुसार कलम 14(समानतेचा अधिकार), 16 (सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता), आणि 21(जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण) चे उल्लंघन केले असल्याचे म्हटले आहे. त्याचसोबत जी स्त्री नव्याने नियुक्त झाल्यानंतर गर्भवती राहिल्यास ती प्रसूती रजेस पात्र होते, अशा परिस्थितीत गर्भवती महिलेला नव्या नियुक्तीवर तिच्या कर्तव्यात का रुजू होऊ शकत नाही? प्रसूती रजेनंतर ती पुन्हा तिच्या कामात रुजू होऊ शकते. प्रत्येक स्त्रीला प्रसूती रजेचा हक्क आहे.
