सामना ऑनलाईन, पुणे
शहराच्या हद्दीत महापालिकेच्या मालकीच्या जागा अत्यंत नाममात्र भाड्याने काही खाजगी शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. त्या शाळामध्ये शैक्षणिक प्रवेशासाठी किमान १० टक्के आरक्षण द्यावे, असा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.
पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या जागा शैक्षणिक संस्थांना नाममात्र दराने भाड्याने दिलेल्या आहेत. या बदल्यात पुणे महानगरपालिका, स्थानिक नागरिक यांना शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण द्यावे. यामध्ये कर्मचारी व अधिकारी यांच्या मुलांसाठी ५ टक्के आणि स्थानिक नागरिकांसाठी ५ टक्के आरक्षण असावे. असा प्रस्तावनगरसेवक भैयासाहेब जाधव आणि अशोक कांबळे यांनी शहर सुधारणा समितीला दिला आहे. यामध्ये महापालिकेने भाडेतत्वाने दिलेल्या जागांच्या बाबतीत संबंधित शैक्षणिक संस्थांची जो करारनामा केला आहे, त्यात त्वारीत दुरुस्ती करून प्रवेश आरक्षणाबाबत अट टाकणयाची मागणी देखील केली आहे.
हा ठरावा देताना विमाननगर येथे कोट्यवधी रुपयांची महापालिकेच्या मालकीची तब्बल ४ एकर जागा महापालिकेच्या वतीने सिंबायोसिस कॉलेजला मासिक १ रुपया या अत्यंत नाममात्र दराने भाड्येतत्वावर दिली आहे. यासाठी १८ आॅक्टोबर २००७ मध्ये संबंधित संस्थेसोबत करारनामा करण्यात आला आहे. परंतु हा करार करताना महापालिका, कर्मचारी, अधिकारी अथवा स्थानिक नागरिकांना कोणताही फायदा होईल याचा विचार केलेला नाही. यामुळेच शहरात ज्या-ज्या शैक्षणिक संस्थांना महापालिकेने आपली जागा दिली आहे, अशा सर्व संस्थांमध्ये शैक्षणिक प्रवेशासाठी महापालिकेला १० टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर येणा-या बैठीत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सुशिल मेंगडे यांनी सांगितले.
