सामना प्रतिनिधी । मुंबई
भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या शहरी नक्षलवाद्यांचा लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथवण्याचा डाव होता, असा आरोप करत पुणे पोलिसांनी त्यांना जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आज कडाडून विरोध केला. इतकेच नव्हे तर जनतेत दहशत पसरवण्यासाठी महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हत्या घडवण्याचेही बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) यांचे उद्दिष्ट होते, असेही पोलिसांनी नमूद केले.
अरुण परेरा या एका आरोपीने जामिनासाठी केलेल्या अर्जाला विरोध करण्यासाठी पुण्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी एक प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. परेरा आणि वेरनान गोन्साल्विस यांनी जामिनासाठी केलेल्या याचिका आज न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आल्या होत्या. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 5 एप्रिल रोजी होणार असून गोन्साल्विस याच्या याचिकेवर पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र अद्याप सादर केलेले नाही.
अटकेत कोण आहेत?
भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अरुण परेराबरोबरच वेरनॉन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, पी. वरावरा राव, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे अशा एकूण आठ जणांना अटक केलेली आहे.
दलितांमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न
सीपीआय (माओवादी) दलितांमध्ये पाय रोवण्यासाठी जनाधार वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी भेदभाव, अत्याचार, छळाची प्रकरणे हातात घेतली जात आहेत. जाती-धर्मांमध्ये वैर, द्वेष पसरवून समाजा-समाजात तेढ निर्माण केली जात आहे, असे पुणे पोलिसांनी आरोप पत्रात म्हटले आहे.
> अरुण परेरा आणि वेरनॉन गोन्साल्विस हे दोघे सीपीआय (माओवादी) या संघटनेचे वरिष्ठ कॅडर्स आहेत. ते संघटनेत नव्या कार्यकर्त्यांच्या भरतीचे काम करतात.
>1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव येथे झालेला हिंसाचार हे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचे फलित आहे.
