हिंदुस्थान हा कृषीप्रधान देश आहे. शेती हा या देशातील 80 टक्के लोकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रमुख व्यवसाय आहे. माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्राr यांनी तर ‘जय जवान जय किसान’ असा शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारा मंत्र या देशाला दिला आहे, मात्र सध्याचे वातावरण या शेतकऱ्यांचा सन्मान राखणारे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या देशातील शेतकरी गेले दीड वर्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो आहे. त्या आंदोलनाची दखल केंद्र सरकार घेत नाही याबद्दल खेद वाटतो. जो शेतकरी देशात, जगात अन्नदाता म्हणून नावलौकिक मिरवतो, त्या शेतकऱ्याच्या आंदोलनाची दखल घेण्याची केंद्राला इच्छा होत नाही. या लोकशाही देशात लोकशाही मार्गाने शेतकरी आंदोलन करून तीन अन्यायकारक कृषी कायदे, जे केंद्राने केलेले आहेत, ते रद्द करण्यासाठी शंखनाद करतोय, पण केंद्र त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करतेय. कृषी कायदे तयार करताना शेतकऱ्याच्या कोणत्याही संघटनेशी केंद्राने चर्चा केलेली नाही पिंवा राज्यांचेही मत घेतलेले नाही हे या देशातील लोकशाहीला मारक आहे. संसद ज्यांच्यासाठी कायदे मंजूर करते, त्या घटकाशी चर्चा न करता कायदे एकतर्फी मंजूर केले जात आहेत.
पंतप्रधान विद्यार्थ्यांशी, खेळाडूंशी संवाद साधतात हे काwतुकास्पद आहेच, पण देशाच्या राजधानीत आपला अन्नदाता बळीराजा गेले नऊ महिने जाचक कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करतो आहे, त्या बळीराजाशी संवाद साधायला वेळ देत नाही.
केंद्र शासनाच्या जाचक तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी गेले काही महिने देशाच्या राजधानीमध्ये आंदोलन करीत आहेत. देशातील शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची दखल केंद्र सरकार का घेत नाही? त्याबाबत केंद्र सरकार गांधारी का झाले? इतकी असंवेदनशीलता कशासाठी? हे प्रश्न समोर येतात. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या आशीष या मुलाने गाडी घालून चार शेतकऱ्यांना चिरडून टाकले. त्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीतर्फे महाराष्ट्रात ‘संपूर्ण राज्य बंद’ची हाक देऊन तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला, परंतु तरीदेखील केंद्र सरकारच्या डोळ्यांवरील गांधारीची पट्टी सैल झालेली नाही. हे लोकशाहीला खूपच मारक आहे.
पेट्रोल, गॅस, डिझेल, खाद्य तेल या जीवनावश्यक वस्तूंच्या करांत केंद्राने घट केली असली तरी त्याच्या किमती आजही सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरच आहेत. महागाई, बेरोजगारी, कोरोनाचा संसर्ग, शेतकऱ्यांचे आंदोलन यावर मंत्री, केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प बसले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर जी जी आंदोलने झाली, त्याची दखल केंद्रीय मंत्र्यांनी तत्काळ घेतली होती. कारण त्या वेळी असामान्य बुद्धीचे आणि संवेदनशील नेते शासनात कार्यरत होते. आज परिस्थिती वेगळी आहे.
संसदेत जो एकतर्फी निर्णयप्रक्रिया राबवली जात आहे, कोणत्याही चर्चेविना कायदे मंजूर केले जात आहेत, त्याबाबत देशाचे सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमण यांनीही खेद व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्ती म्हणतात, पूर्वी काळी संसदेच्या सभागृहामध्ये वादविवाद, चर्चा होत असे. ती विधायक आणि ज्ञानवर्धक असे. सद्यस्थिती खेदजनक आहे. सरन्यायाधीश यांनी व्यक्त केलेले मत हे केंद्र सरकारच्या अपयशाचे, एकाधिकारशाहीचे द्योतक आहे. कायदे कोणत्या उद्देशाने हे माहीत नसल्यामुळे नागरिकांचीही गैरसोय होते. न्यायमूर्ती रमण यांनी केंद्राच्या धोरणावरच कोरडे ओढले आहेत. याचा अर्थ कृषी कायदे मंजूर करण्यापूर्वी केंद्राने शेतकरी संघटना, राज्य यांची मते मागवली असती तर बळीराजाला आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती. जो बळीराजा देशातील जनतेला अन्नदान करतो त्या बळीराजाच्या आंदोलनाची दखल केंद्र सरकार न घेता त्यांना त्यांच्या मागणीला बेदखल करतो हे मात्र दिसून येते.
केंद्र सरकारमधील 78 केंद्रीय मंत्र्यांपैकी अनेक मंत्र्यांविरोधात गंभीर गुल्ह्यांची नोंद आहे. नवीन गृहराज्यमंत्री निशित प्रामाणिक यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, मानवी तस्करी यांसारखे 11 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पाच मंत्र्यांविरोधात जातीयवाद पसरवण्याचा आणि धार्मिक भावना भडकविण्याचाही आरोप आहे. तेव्हा हे सरकार लोकशाही मार्गाने कायद्यामध्ये सुधारणा घडवेल याची सुतरात अपेक्षा नाही.
देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात असलेले बहुतेक मंत्री आरोप दाखल असलेले, पक्षश्रेष्ठाRची मर्जी सांभाळून झालेले आहेत. त्यांच्याकडून शेती व अन्य कायद्यांच्या मंजुरीबाबत चर्चा अपेक्षितच नाही. पुन्हा अशा सदस्याला आपण निवडून देतो हे आपले दुर्दैव होय. संसदेच्या अधिवेशनातली चर्चा पाहता आणि या देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला पाहता हिंदुस्थानच्या लोकशाहीची मूल्ये ढासळल्याचे चित्र आहे.
- पुरुषोत्तम कदम
