शिक्षक अभियोग्यता परीक्षेमुळे राज्यामध्ये निर्माण झालेली सेवाविषयक अस्थिरता, शिक्षकांची पदोन्नतीची हिरावलेली संधी, संच मान्यता धोरण, बीएलओ नियुक्ती संबंधाने राज्य शासनाचे दुर्लक्ष, अशा अनेक बाबींच्या निषेधार्थ राज्यातील शिक्षक संघटनांनी गुरुवारी 9 जुलै 2026 रोजी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. हे आंदोलन मुंबई आझाद मैदान तसेच सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक समितीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष दिलीप रामचंद्र महाडिक यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी /सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती,महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ, प्रहार संघटना, प्रोटान संघटना व अन्य समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यव्यापी आंदोलन होणार आहे. या संबंधी 30 जून रोजी शासनाला नोटीस देण्यात आली आहे.
पदोन्नती प्रक्रियेला स्थगिती व शिक्षण संचालक पुणे यांनी राज्यात सुरू केलेली विस्तार अधिकारी, (शिक्षण) केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी व सदरचे पत्र अधिक्रमित करण्यात यावे. तसेच सदर पत्रामुळे ज्या जिल्ह्यात पदोन्नती प्रक्रिया झाली आहे ती रद्द व्हावी. सेवा जेष्ठ शिक्षकांना टीईटी नियमात तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर सन 2010 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या व कार्यरत असणारे शिक्षकांचे वय, शारीरिक व्याधी, प्रदीर्घ सेवा लक्षात घेऊन टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे नियमात तातडीने बदल करण्यात यावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीची सर्वोच्च न्यायालयाने पात्रता धारण करण्यासाठी दिनांक 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंतचा कालावधी निश्चित केला आहे. या निर्णयाच्या अधीन राहून सेवा जेष्ठ शिक्षक पदोन्नतीस पात्र आहेत आणि इतर सर्व शैक्षणिक अहर्ता पूर्ण केले आहेत त्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार पदोन्नतीची तात्काळ संधी देण्यात यावी. तसेच विद्यार्थी व शाळाविरोधी 15 मार्च 2024 चे संच मान्यता धोरण गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी ते तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
बीएलओच्या अशैक्षणिक कामातून प्राथमिक शिक्षकांची पूर्ण मुक्तता निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार गावात इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसतील तरच शिक्षकांना बीएलओ म्हणून नियुक्त करावे असे नमूद आहे. तरीही स्थानिक पातळीवर केवळ प्राथमिक शिक्षकांनाच या कामाला जुंपले जाते. सध्या एसआयआरचे काम सुरू असताना बी एल ओ कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होत आहे. याचा थेट परिणाम शालेय कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. तरी या अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे. वरील सर्व न्यायोचित मागण्यावरती शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा या मागण्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळेच राज्यातील शिक्षक वर्गात तीव्र संताप आहे. शासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास ना इलाजाने 9 जुलैचे आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक विस्कळीतपणाची आणि परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील असा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला, अशी माहिती रत्नागिरीजिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये देण्यात आली.
यावेळी शिक्षक समितीचे जिल्हा सरचिटणीस संतोष पावणे कोकण विभागीय अध्यक्ष रुपेश जाधव, कार्याध्यक्ष सिताराम कोसंबे राज्य प्रतिनिधी विलास जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज म्हस्के, शरद भोसले जिल्हा सल्लागार उकस्कर, तज्ञ संचालक सचिन चांदिवडे सर्व तालुक्यांची तालुकाध्यक्ष व तालुका सरचिटणीस व प्रमुख पदाधिकारी , जिल्हा कार्यकारिण सदस्य उपस्थित होते.
