सामना प्रतिनिधी । मुंबई
बांधकाम क्षेत्रातील फसवणुकीला चाप लावणाऱ्या ‘रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर मुंबईत बांधकाम क्षेत्राला मात्र सुगीचे दिवस आले आहेत. प्रत्येक तीन महिन्यांमध्ये सरासरी तब्बल एक हजार प्रकल्पांची नोंदणी ‘महारेरा’कडे केली जात आहे. यामध्ये जुन्या 13 हजार प्रकल्पांसह नव्याने सुरू झालेल्या साडेपाच हजार प्रकल्पांचा समावेश आहे. ‘महारेरा’चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी ही माहिती दिली.
राज्यात 1 मे 2017 पासून ‘महारेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबवणाऱ्या ‘रेरा’ कायद्यामुळे घरासाठी पैसे गुंतवणाऱ्या सर्वसामान्यांना आपल्या मिळणाऱ्या घराबाबत आणि अधिकारांबाबत डिजिटल स्वरूपात माहिती उपलब्ध होत असल्याचा फायदा रहिवाशांना होत असल्याचे गौतम चॅटर्जी म्हणाले. ‘रेरा’ कायदा विकासकांसाठी जाचक नसल्याचे सांगतानाच विकासकांची विश्वासार्हता आणखी वाढली असल्याचे ते म्हणाले. विकासकांच्या संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती ‘महारेरा’च्या वेबसाइटवर टाकली जात असल्यामुळे त्यांच्या प्रकल्पांची मोफत प्रसिद्धी होते. शिवाय प्रकल्प किती मुदतीत पूर्ण होणार हे समजत असल्यामुळे ग्राहक आपल्या कुवतीप्रमाणे आणि जागरूकपणे पैसे गुंतवू शकत असल्याचे ते म्हणाले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गृहप्रकल्प बांधकामाचा वेग वाढल्याचे ते म्हणाले.
- ‘रेरा’मुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा दबाव असल्यामुळे रखडलेले अनेक जुने प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. ‘रेरा’मुळे आधी फक्त मोठी घरे बनवणारे विकासक लोकांच्या गरजेप्रमाणे, सरकारी योजनांचे अनुदान असणारी ‘वन-बीएचके’, ‘टू-बीएचके’ घरे तयार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
वाढीव क्षेत्रफळावरील जीएसटीचा निर्णय केंद्राकडेच
‘रेरा’ लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या वाढीव चटईक्षेत्रावरही 12 टक्के जीएसटीचा भुर्दंड पडत आहे. दादरसह शहर आणि उपनगरातील अनेक मोक्याच्या ठिकाणी कोटय़वधी किंमत असलेल्या घरांसाठी सर्वसामान्यांना लाखो रुपयांचा जीएसटी भरणे आवाक्याबाहेर जात आहे. हा जीएसटी सरकारकडे जमा होत असला तरी हक्काच्या वाढीव चटई क्षेत्रावर जीएसटीचा भुर्दंड आम्हाला का, असा सवाल सर्वसामान्यांकडून केला जात आहे. मात्र जीएसटी कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत मंजूर होऊन आल्यामुळे त्यामध्ये जनतेला जीएसटीमधून सूट देण्याबाबत निर्णय घेण्याबाबतचे अधिकार ‘रेरा’ला नाही.
शाकाहारी-मांसाहारी सोसायटय़ांचा वाद आटोक्यात
शाकाहारी-मांसाहारी सोसायटय़ांचा वाद ‘रेरा’ कायद्यामधील तरतुदींच्या कठोर अंमलबजावणीनंतर संपला असल्याचे समोर आले आहे. 1 मे 2017 पासून ‘रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आतापर्यंत विविध प्रकारच्या 4850 तक्रारी आल्या असल्या तरी यामध्ये अद्याप एकही तक्रार शाकाहारी-मांसाहारी वादाची आढळली नसल्याचे चॅटर्जी म्हणाले.
