रत्नागिरीतील ‘बारसू’ येथे विषारी रिफायनरीविरुद्ध जनतेचा लढा पेटला आहे. कोकणच्या निसर्गावर विषारी प्रकल्प लादणे हा विकास नसून राजकीय व्यभिचार आहे. बारसू परिसरात परप्रांतीयांनी, राजकारण्यांनी, अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केली. त्या जागांचे मोल घसरू नये म्हणून प्रकल्प व्हायलाच हवा असे ज्यांना वाटते, त्यांनी विषारी प्रकल्पामुळे होणाऱ्या जीवितहानीचाही विचार का करू नये?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मंगळवार-बुधवार असे दोन दिवस रजेवर गेले असे वृत्त प्रसिद्ध झाले ते मजेशीर आहे. मुख्यमंत्री शिंदे हे रजा घेऊन साताऱ्यातील त्यांच्या गावी गेले व या काळात ते पूर्ण एकांतात आहेत. त्यांच्या रजेचे व एकांतवासाचे वृत्त माध्यमांनी प्रसिद्ध केले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी घाईघाईने काही पत्रकारांना घरात बोलवून शेतीची पाहणी करत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. मुख्यमंत्री शिंदे हे रजेवर का गेले व रजा कोणाकडून मंजूर करून घेतली? मुख्यमंत्री साताऱ्यातील त्यांच्या गावी अनेकदा जातात व ‘रजा’ न घेता जात असतात. मग आताच ‘रजेवर’ आहे असे सांगून ते गावात गेले व दोनेक दिवस अदृश्य झाले. हे रहस्यमय आहे. मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्ती माणूसच असते व त्यांचे मन व शरीर थकत असते. पुन्हा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार म्हणजे 40 डोक्यांचा रावण आहे हे समजून घेतले तर मुख्यमंत्री विश्रांतीसाठी रजेवर का गेले त्याचा उलगडा होईल. मुख्यमंत्री रजेवर गेले त्याक्षणी महाराष्ट्रात नक्की काय घडामोडी घडत होत्या? कोकणातील ‘बारसू’ येथे रिफायनरी विरोधक कुटुंबासह रस्त्यावर उतरले. जेथे रिफायनरीसाठी जबरदस्तीने भूसंपादन सुरू आहे, तेथे सर्व आंदोलक बायकामुलांसह घुसले. जमीन आमची सोडणार नाही असे बजावले. तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्यावर बंदुका रोखून फरफटत नेले व पोलीस व्हॅनमध्ये मुडदे फेकावेत तसे सगळय़ांना फेकले. रिफायनरीस विरोध करणाऱ्यांना तडीपाऱ्या व अटका सुरू आहेत. पोलीस मुंबईतील राजापूर-बारसूवासीयांच्या घरात घुसले. ही दडपशाही सुरू असताना मुख्यमंत्री शिंदे हेच रजेवर जातात? उपमुख्यमंत्री फडणवीस छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी मॉरिशस देशात निघाले व शिवरायांची प्रजा इकडे पोलीस बळाखाली चिरडून गेली.
सर्व काही संपेल!
रिफायनरीने कोकणातील जमिनी, बागा, आंबा, मच्छीमारी संपून जाईल. कोकणचा निसर्गच मरेल. बारसू प्रकल्पाच्या अवतीभवती आधीच परप्रांतीयांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करून ठेवल्या. बारसूचा प्रकल्प झाला नाही तर या उपऱ्यांची ‘गुंतवणूक’ वाया जाईल, पण त्यासाठी कोकणवासीयांच्या जमिनी व फळबागांचा बळी देणे हा भ्रष्टाचार आहे. बारसूच्या नियोजित प्रकल्प परिसरात विदर्भातील भाजप आमदाराची 60 एकर जमीन खरेदी झाली आहे, अशी माहिती आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. महाराष्ट्रातले अनेक राजकारणी, अधिकारी यांचीही तेथे गुंतवणूक आहे. हा भ्रष्टाचार आहे. राजापूरच्या गंगेला भ्रष्टाचार अमान्य आहे. गैरवर्तन ती सहन करत नाही. या गंगेला अहंकार मान्य नाही. 1902 मध्ये ही गंगा अवतरली तेव्हा कुणीतरी आपल्या पूर्वजाला स्वर्गात सुखी ठेवण्यासाठी त्याच्या अस्थी कुंडात टाकल्या. दुसऱ्या दिवशी गंगा अंतर्धान पावली अशी एक हकीकत आहे. सांगलीचे राजे श्रीमंत चिंतामणराव पटवर्धन हे गंगा अवतरल्याचे वृत्त ऐकून स्नानासाठी निघाले. ते घाटापर्यंत पोहोचेपर्यंत गंगामाई अंतर्धान पावली. हे असे वारंवार घडले. राजापूरची गंगा, समुद्र आणि निसर्ग खराब करायला जे आले ते पुन्हा कधीच उभे राहू शकले नाहीत. रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोकणचे मारेकरी म्हणून इतिहासात नाव राखायचे असेल तर ‘विषाला’ विरोध करणाऱ्यांवर दंडुके चालवा नाहीतर गोळ्या घाला. तुम्हाला जबर किंमत मोजावीच लागेल.
कोकणात विरोध नाही!
नाणार येथे आधी रिफायनरी होणार होती. त्यास जनतेने विरोध केला. नाणारला पर्याय म्हणून बारसू, सोलगाव परिसरात रिफायनरी करता येईल काय? याची चाचपणी महाराष्ट्रात ‘ठाकरे’ सरकार असताना झाली, पण अर्थात जनतेचा विरोध नसेल तर, ही त्यांची भूमिका स्पष्ट होती. आता बारसूचे लोकही विरोध करतात. “अशाने महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास कसा होणार? उद्योगांना विरोध करणे बरे नाही,” असा प्रश्न आता विचारला जातो. तो खरा आहे, पण चिपळूण येथे असलेली एमआयडीसी व त्यातील मोठ्या उद्योगांना कोणीच विरोध केला नाही. रायगड जिल्ह्यात मोठे उद्योग आहेत. अनेक रासायनिक प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात आहेत. अलिबागच्या थळ येथे राष्ट्रीय केमिकल्स अॅण्ड फर्टिलायझर्स (RCF) आहे व त्यासाठीही शेकडो एकरचे भूसंपादन झाले. पाताळगंगा येथे अंबानींचा प्रकल्प आहे, त्यासाठीही लोकांनी जमिनी दिल्या. त्यामुळे कोकणची जनता प्रकल्पांना विरोध करते हा प्रचार चुकीचा आहे. वेदांत फॉक्सकॉन, एअरबससारखे प्रकल्प महाराष्ट्रातून का गेले? ते काही कोकणात नव्हते व त्यांना कोणीच विरोध केला नव्हता. हे प्रकल्प का गेले? याचे उत्तर महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांनी द्यायला हवे. मुंबईचे जागतिक पातळीवरील महत्त्व कमी करण्याचे कारस्थान गुजरातच्या भूमीवरून सुरू आहे. मुंबई यापुढे देशाची आर्थिक राजधानी राहू नये यासाठी जे अथक कारस्थान दिल्लीच्या पातळीवर चालले आहे ते रोखायची हिंमत रजेवर असलेले मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांकडे आहे काय? ‘रिफायनरी’चे काय करायचे याचा निर्णय आता कोकणची जनता घेईल. राजापूर-बारसू परिसरात ज्यांनी जमीन खरेदी करून आधीच ठेवली. त्यांच्या दलालांनी यावर बोलू नये. श्री. विनायक राऊत हे कोकणचे खासदार. आधी नाणार व नंतर बारसू परिसरात परप्रांतीयांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे व्यवहार करून ठेवले. रिफायनरी झाली नाही तर या परप्रांतीयांचे नुकसान होईल. पुन्हा अनेक स्थानिक नेते व मंत्र्यांची बेनामी जमिनी खरेदी झाली आहे. अशा सगळ्या जमीनदारांची यादी श्री. विनायक राऊत व आमदार रवींद्र वायकर यांनी मला दाखवली. ती सर्व नावे धक्कादायक आहेत. जनहितासाठी महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी या दरोडेखोरांची नावे आता समोर आणली पाहिजेत. विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या जमीनजुमल्यांची राख करायची व आपला फायदा करून घ्यायचा. कोकणचे आमदार केसरकर म्हणतात, “रिफायनरीमुळे हजारो तरुणांना रोजगार मिळेल. विरोध करू नका!” हीसुद्धा परप्रांतीय जमीनदारांचीच खुशामत आहे. रिफायनरीचे तंत्रज्ञान अत्याधुनिक असते व त्यात कमीत कमी माणसांचा वापर होतो. त्यामुळे ‘हजारो’ लोकांच्या रोजगाराचा गूळ लावू नका. शेतकरी स्वत:च्या हक्काची जमीन, फळबाग देईल व नंतर भिकेला लागेल. मुंबईप्रमाणे कोकणावरही पाणी सोडण्याची वेळ मराठी माणसांवर येईल. बारसूची रिफायनरी हा एक रासायनिक प्रकल्पच आहे हे आधी मान्य करा. ही रिफायनरी कोकणच्या फायद्याची आहे असे ज्यांना वाटते, त्यांनी मुंबईतील माहुल-चेंबूर परिसरात जाऊन तिथल्या लोकांची अवस्था आणि हाल पहावेत. माहुल परिसरात लहान मूल जन्माला येते तेच मुळी श्वसन व त्वचेचे विकार घेऊन. येथील रहिवासी अनेक व्याधींनी त्रस्त आहेत. कॅन्सर, दमा यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. माणसाच्या जिवाचीच जेथे शाश्वती नाही तेथे काय करायचे आहेत हे विषारी प्रकल्प?
पत्रकाराची हत्या!
कोकणात शेती मर्यादित आहे. आंबा, काजू, कोकम यांसारखे उत्पादन आहे. मासेमारी हे उत्पन्नाचे साधन आहे. विषारी प्रकल्पामुळे हा हातातला रोजगार आणि व्यवसायही जाईल. हे सर्व वाचविण्यासाठी रत्नागिरीतले लोक एकत्र झाले. रिफायनरीविरोधात शशिकांत वारिशे या पत्रकाराने आवाज उठवला तेव्हा त्याची भररस्त्यात हत्या झाली. त्या वारिशेचे कुटुंब आज उघडय़ावर आहे व सरकारी मदतीची घोषणा हवेत विरली. त्यामुळे ‘रिफायनरी’ हजारो लोकांना रोजगार देईल या थापा मारणे कोकणच्या मंत्र्यांनी तरी बंद केले पाहिजे. कसदार जमीन द्यायची व बेभरवशाचे प्रकल्प आणायचे हा जुगार आहे. नोकऱ्यांची थापेबाजी नको, आमची मुले कमवून खातील, असे बारसूच्या महिला ओरडून सांगतात तेव्हा एखाद्या आतंकवाद्याच्या घरात घुसावे तसे पोलीस शेतकऱ्यांच्या घरात घुसतात व धमकावतात, हल्ले करतात. राजापुरात जणू पोलीस छावण्याच लागल्या. हे चित्र दहशत निर्माण करणारे आहे! विकास कोणाला नको आहे? तो हवाच आहे, पण विनाशाच्या पायावर तो उभा नसावा. पंतप्रधान मोदी विकासाच्या गोष्टी करतात. तो विकास म्हणजे शेवटी थोतांड ठरले. मर्जीतल्या लोकांची श्रीमंती वाढवणारा विकास काय कामाचा?
कोकणला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. राज्यकर्त्यांनी कोकण, पर्यटन याकडे दुर्लक्ष करूनही कोकण सुंदर, नयनरम्य आहे. कोकण चवदार आणि संस्कारी आहे. माणसे लढाऊ बाण्याची, पण साधीभोळी आहेत. त्यांना श्रीमंतीची भूक नाही. इमले, बंगले नकोत. शेती, मासे, आंबा, रतांबा, काजू, भात यातच तो आनंदी आहे. गणपती आणि होळी त्याला दिवाळीपेक्षा भारी वाटत आहे. शेतजमिनीचा तुकडा आणि वाडवडिलांचे घर हीच त्याची पिढीजात इस्टेट आहे. त्यावर विनाशाचा नांगर फिरवणे कोकणी जनतेला मान्य नाही. कोकणी जनतेच्या शापाने स्वार्थी राजकारण्यांचा विनाश होईल. तेथे विनाशकारी प्रकल्पांचे काय घेऊन बसलात?
बारसूच्या लढाईत स्वार्थी राजकारण्यांचा पराभव होईल. निसर्ग जिंकल्याशिवाय राहणार नाही.
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
