गतवर्षी पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांत निवडणुका असताना 80-90 रुपयांपर्यंत दोन महिने स्थिर ठेवलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर निवडणुका संपताच शंभरीपार गेले होते. आता उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी तीन महिन्यांपासून रोखून धरलेले इंधनांचे दर निकाल जाहीर होताच 5 ते 15 रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे, असे तज्ञ सांगतात. मतदारांच्या आणि जनतेच्या डोळ्यांत केलेली ही धूळफेक आहे. अशी बनवेगिरी करणाऱया पक्षाचे आणि सरकारचे काय करायचे, याचा फैसला आता जनतेनेच करायला हवा!
निवडणुका हा आपल्या देशातील मोठा मनोरंजक खेळ आहे. निवडणुकांच्या आखाडय़ात उतरणारे राजकीय पक्ष जसे या लाडक्या सणाची वाट पाहत असतात, तसेच जनता व मतदारही तात्पुरती चंगळ म्हणून निवडणुकांच्या धूमधडाक्यात उत्साहाने सहभागी होतात. निवडणुका म्हणजे मतदारांना आणि जनतेला आंजारण्या-गोंजारण्याचा काळ. मतदान होईपर्यंत मतदारांना देवासमान मानून त्यांच्या पायावर लोळण घ्यायची आणि एकदा का निकाल लागले की, ‘तुम कौन, और हम कौन?’ असाच एकंदर खाक्या असतो. निवडणुकांचा आजवरचा इतिहास तेच सांगतो. उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर व उत्तराखंड या पाच राज्यांत सध्या होत असलेल्या निवडणुकांतही तेच घडते आहे. या निवडणुकांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा फटका भाजपला बसू शकतो, अशी भीती निवडणुकांच्या आधी व्यक्त केली जात होती. त्याची नोंद घेऊन केंद्र सरकारने तब्बल शंभर दिवसांपासून इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. दररोज होणाऱया दरवाढीला तीन महिन्यांचा ब्रेक लागल्यामुळे देशातील जनता तात्पुरती का होईना, सुखावली आहे. मात्र इतके दिवस पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहिले म्हणून जनतेने फार हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. कारण थांबवलेली दरवाढ हे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपुरते सरकारने दिलेले ‘चॉकलेट’ आहे. निवडणुकांचे निकाल जाहीर होईपर्यंत जनतेने हे चॉकलेट चघळत बसावे आणि
निकाल जाहीर झाल्याबरोबर
जनतेच्या घशातील चॉकलेट काढून दरवाढीचा जबर दंडुका टाळक्यात हाणायचा, असा सरकारचा विचार दिसतो. तेल बाजारातील अभ्यासकांच्या माहितीनुसार 10 मार्च रोजी पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची थांबवलेली दरवाढ दामदुपटीने वसूल केली जाण्याची शक्यता आहे. उद्योग, व्यापार वर्तुळातील तज्ञांनीदेखील निवडणुकीनंतर जबर दरवाढीची भीती व्यक्त केली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीविरुद्ध देशभर रान उठवून 2014 साली भारतीय जनता पक्षाने केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. मात्र सत्तेवर आल्यापासून गेल्या आठ वर्षांत इतर क्षेत्रातील महागाईबरोबरच पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही जवळपास दुपटीने वाढले. ‘बहोत हो गई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार’ अशी घोषवाक्ये लोकप्रिय करून हे सरकार सत्तेवर आले खरे, पण काँग्रेसच्याच काळातील दर परवडले, असे म्हणण्याची वेळ आता जनतेवर आली आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला या इंधन दरवाढीच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागू शकते, म्हणूनच दररोज केली जाणारी दरवाढ ‘पुढील आदेशापर्यंत’ करू नका, असा एका ओळीचा तोंडी आदेश केंद्रीय सरकारने तेल कंपन्यांना दिलेला दिसतो. त्यामुळेच 3 नोव्हेंबरपासून आजतागायत
पेट्रोल-डिझेलचे दर
तेल कंपन्यांनी स्थिर ठेवले आहेत. एरवी इंधनांचे दर वाढले की, या दरवाढीवर सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या भावातील चढ-उतारांवर हे दर ठरतात, असा युक्तिवाद सरकारी प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यांवर नेहमीच करत असतात. मात्र गेल्या शंभर दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर तीस टक्क्यांहून अधिक वाढले आहेत. आठ वर्षांतील ही उच्चांकी पातळी गाठल्यानंतरही तेल कंपन्यांनी ‘सरकारी हुकूमानुसार’ पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत कुठलीही वाढ केली नाही. निवडणुका आल्या की, जनतेला खूश करण्यासाठी काही काळ पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये होणारी वाढ थांबवायची आणि निवडणुका संपल्या की, पुन्हा ती व्याजासकट वसूल करायची, असे तात्पुरते ‘चॉकलेट’ देऊन फसविण्याचा हा खेळ आहे. गतवर्षी पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांत निवडणुका असताना 80-90 रुपयांपर्यंत दोन महिने स्थिर ठेवलेले पेट्रोल-डिझेलचे दर निवडणुका संपताच शंभरीपार गेले होते. आता उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी तीन महिन्यांपासून रोखून धरलेले इंधनांचे दर निकाल जाहीर होताच 5 ते 15 रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे, असे तज्ञ सांगतात. मतदारांच्या आणि जनतेच्या डोळ्यांत केलेली ही धूळफेक आहे. अशी बनवेगिरी करणाऱया पक्षाचे आणि सरकारचे काय करायचे, याचा फैसला आता जनतेनेच करायला हवा!
