मोदी सरकार हल्ली सर्वच गोष्टींचे खापर नेहरू-गांधी आणि आधीची काँग्रेसी सरकारे यांच्यावर फोडत असते. पण सध्याच्या महागाईचे काय? आणि त्यासाठी कोण जबाबदार? हा सामान्य माणसासमोरील आताचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठीही मोदी सरकार नेहरू-गांधी आणि काँग्रेस सरकारांकडेच बोट दाखविणार आहे का? या एका बोटाचे सोडा, पण इंधन तेलापासून खाद्यतेलापर्यंत, भाजीपाल्यापासून मसाल्याच्या पदार्थांपर्यंत सर्वच बाबतीत महागाई रोज जो नवीन उच्चांक गाठत आहे, त्याची तीन बोटे तुमच्याकडेच निर्देश करीत आहेत.
देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी महागाईचा टक्का काही खाली घसरण्याची चिन्हे नाहीत. किंबहुना, प्रत्येक क्षेत्रात महागाईचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. त्यात आता मसाल्याच्या महागाईची भर पडली आहे. मसाल्याच्या काही पदार्थांचे भाव अचानक वाढले आहेत. घटलेले उत्पादन हे त्यामागील कारण असले तरी त्यामुळे गृहिणींचे स्वयंपाकाचे बजेट आणि कुटुंबप्रमुखांच्या खिशाचे गणित आणखी बिघडले आहे. इंधन दरवाढीच्या सुसाट घोडय़ाला केंद्र सरकार अद्यापि काबूत ठेवू शकलेले नाही. मध्यंतरी काही प्रमाणात त्यावरील करात जरूर कपात करण्यात आली, पण ही कपात ‘दर्या में खसखस’ अशीच ठरली. त्यामुळे इंधन दर कमी होऊनही महागाई अजिबात कमी झाली नाही. उलट रोजच कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीचे भाव वाढतच आहेत. आता मसाल्याच्या काही पदार्थांनीही दरवाढीच्या स्पर्धेत ‘आम्हीही मागे नाही’ हेच दाखवून दिले आहे. ज्या हळदीचा दर गेल्या वर्षी 120 रुपये होता तो आता 160 रुपये झाला आहे. जिरे 180 रुपयांवरून 225 रुपयांवर तर धने 120 रुपयांवरून 140 रुपयांवर गेले आहेत. वास्तविक गेल्या महिन्यापासून नवीन हळदीची आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे हळदीचे भाव कमी व्हायला हवे होते. मात्र त्यात 15 ते 25 टक्के वाढच झाली आहे. धने आणि जिरे यांची दरवाढही अनुक्रमे 23 आणि 25 टक्के अशी आहे.
मसाल्याच्या दरवाढीचा
विचार केला तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे दर थोडेथोडके नाही, तर तब्बल 71 टक्क्यांनी वाढले आहेत. मार्च महिन्यात नवीन आवक आली की दर कमी होतील, असे सांगितले जात असले तरी पुढील सहा महिन्यांत हळद, जिरे आणि धने यांचेही भाव इंधन दरांप्रमाणेच गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे. मसाल्याच्या महागाईला काळय़ा मिरचीच्या दरवाढीचीही फोडणी बसली आहे. त्यामुळे हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांनाही महागाईचा ‘ठसका’ लागला आहे. हळद, हिंग, जायफळ, दालचिनी, वेलची, जिरे, धने यांच्या किमती तब्बल 25 टक्के वाढल्या आहेत. खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले असले तरी अजून तसे काही घडलेले नाही. गेल्या महिन्यात तर करडईच्या तेलाचे दरदेखील 150-180 रुपयांवरून 220-240 रुपयांपर्यंत वाढले होते. इंधनापासून खाद्यतेलांपर्यंत, भाजीपाल्यापासून मसाल्यापर्यंत, बिस्किटांपासून साबण, डिटर्जंट पावडरपर्यंत, सोने, मोटारींपासून मोबाईलवरील बोलण्यापर्यंत सर्वच गोष्टींच्या दरवाढीचा सिलसिला नवीन वर्षात वेगात सुरू आहे. यातील काही गोष्टी सर्वसामान्यांच्या कक्षेत येत नसल्या तरी दैनंदिन जीवनासाठी लागणाऱया वस्तू, पदार्थ, भाजीपाला, फळे, स्वयंपाकासाठी लागणारे पदार्थ यांच्या दरवाढीचा तडाखा सर्वसामान्य आणि हातावर पोट असलेल्या
मोठय़ा वर्गालाच
बसत आहे. कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाल्याने केंद्रातील सरकारने सुटकेचा निःश्वास जरूर टाकावा, पण जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे श्वास कोंडले जात आहेत, त्याचे काय? कोरोनामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशातील पैसे कमी झाले आणि मोदी सरकारच्या काळात वाढतच चाललेली महागाई त्याच्या ताटातील पदार्थ कमी करीत आहे. मोदी सरकार हल्ली सर्वच गोष्टींचे खापर नेहरू-गांधी आणि आधीची काँग्रेसी सरकारे यांच्यावर फोडत असते. लोकसभा आणि राज्यसभेतही पंतप्रधानांनी काल-परवा हाच पाढा वाचला. मोदी सरकारचा हा पाढा आता सामान्य जनतेलाही पाठ झाला आहे, पण सध्याच्या महागाईचे काय? आणि त्यासाठी कोण जबाबदार? हा सामान्य माणसासमोरील आताचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठीही मोदी सरकार नेहरू-गांधी आणि काँग्रेस सरकारांकडेच बोट दाखविणार आहे का? या एका बोटाचे सोडा, पण इंधन तेलापासून खाद्यतेलापर्यंत, भाजीपाल्यापासून मसाल्याच्या पदार्थांपर्यंत सर्वच बाबतीत महागाई रोज जो नवीन उच्चांक गाठत आहे, त्याची तीन बोटे तुमच्याकडेच निर्देश करीत आहेत. उठसूट विरोधकांवर तोंडसुख घेणे ही तुमची राजकीय सोय असू शकते, पण सतत होणाऱया प्रचंड महागाईने सर्वसामान्यांची जी गैरसोय झाली आहे, त्यांचे जे सुख हिरावून घेतले गेले आहे, त्यावरही कधीतरी बोला, एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे.
