सामना अग्रलेख – सरन्यायाधीशांचे खडे बोल!

न्यायालये घाबरतात किंवा भीतीच्या सावटाखाली आहेत हे सरन्यायाधीशांचे परखड निरीक्षण आणि खडे बोल देशासाठी चिंताजनक आहेत. न्यायमूर्तींनी निर्भय असणे हेच स्वातंत्र्य रक्षणासाठी महत्त्वाचे असते. न्यायव्यवस्थेने रामशास्त्रीबाणा सोडणे म्हणजे देशाने पुन्हा गुलामी पत्करणे असेच ठरेल. न्यायमूर्तींच्या आणि सरकारी वकिलांच्या नेमणुकीत राजकीय हस्तक्षेप आहे. एका विचारधारेचेच लोक न्याययंत्रणेत असावेत यासाठी सत्ता राबवली जाते. न्यायव्यवस्था आमच्या खिशात असल्याचा टेंभा मिरवला जातो तेव्हा संपूर्ण देशच भयाच्या सावटाखाली जातो. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यापुढे हेच सगळय़ात मोठे आव्हान ठरेल.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेतील ज्वलंत विषयाला हात घातला आहे. देशात सध्या जे ‘दडपण युग’ सुरू आहे, त्यावरच सरन्यायाधीशांनी परखड भाष्य केले. न्या. चंद्रचूड यांनी काय सांगितले? ते म्हणाले, ‘‘महिनोन्महिने जामीन मिळत नसल्यामुळे कारागृहामध्ये आरोपींची गर्दी वाढत आहे, त्यात अनेक निरपराधी लोक भरडले जात आहेत. त्यामुळे जामिनाची प्रक्रिया खालच्या कोर्टाने वेगाने चालवायला हवी.’’ पुन्हा जामीन का मिळत नाही हेसुद्धा त्यांनी सांगून टाकले. ‘आरोपीस जामीन मंजूर केला तर आपणास टार्गेट केले जाईल या भयाने न्यायमूर्ती जामिनावर निकाल देत नाहीत. यावर स्पष्ट आणि परखड बोलायची वेळ आली आहे,’ असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यापासून देशाची संपूर्ण न्यायव्यवस्था गतिमान आणि प्रकाशमान झाली आहे. काही परंपरांची जळमटे दूर करण्याचा प्रयत्न चंद्रचूड यांनी सुरू केला आहे व त्याचे स्वागत झाले आहे. न्या. लळित हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाले. त्यांना खूपच कमी कालावधी मिळाला. न्या. लळित यांचीही जामिनाबाबत हीच मुक्त भूमिका होती. त्यांच्या अल्प काळात तिस्ता सेटलवाड, पत्रकार सिद्दिकी कप्पन यांना जामीन मिळू शकला व त्यासाठी न्या. लळित यांनी गुजरात सरकारलाही फटकारले. न्या. चंद्रचूड यांना दोन वर्षांचा मोठा कालखंड मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सामान्य जनतेच्या मोठय़ा अपेक्षा आहेत. देशाचे तुरुंग तुडुंब भरले आहेत. तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी कोंडले जात आहेत. कारण जिल्हा न्यायालयांपासून उच्च न्यायालयांपर्यंत खटले तुंबले आहेत. ‘तारीख पे तारीख’च्या चक्रात लाखो कैदी कोठडीत सडत आहेत. त्यांना न्याय मिळावा, असे कुणालाच वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्थाही तितकीशी बरी नाही. जामिनाबाबतचे

जे निर्णय

जिल्हा न्यायालय देऊ शकते त्या निर्णयासाठी लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते हे काही बरे नाही, पण संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच एका अदृश्य भीतीच्या सावटाखाली आहे. ही भीती राजकीय हस्तक्षेपाची आहे. एखाद्यास राजकीय सूडापोटी आत टाकायचे, त्यासाठी खोटे पुरावे, खटले उभे करायचे. पोलिसांवर, केंद्रीय तपास यंत्रणांवर दबाव आणायचा, पण संबंधितांस साधा जामीनही मिळू नये यासाठी न्यायालयांवर दबाव आणायचा हे तंत्र सुरू झाले आहे. ते तोडून आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र व बाणेदार करण्याचे राष्ट्रीय कार्य चंद्रचूड यांना करावे लागेल. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना त्या बाणेदार न्यायपरंपरेचा वारसा आहे. धनंजय चंद्रचूड यांना पाठकणा आहे हे त्यांच्या अनेक निकालपत्रांवरून स्पष्ट झाले. न्या. चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदी येऊच नयेत यासाठी पडद्यामागून सूत्रे हलवली गेली, पण शेवटी देशाचे भाग्य म्हणूनच चंद्रचूड सरन्यायाधीशपदी आले असेच आता म्हणायला हवे. देशाची लोकशाही व स्वातंत्र्य डचमळत असताना न्या. चंद्रचूड हे घटनेच्या सर्वोच्च पदावर यावेत हा ईश्वरी संकेत आहे. सत्तापिपासूपणाचा खेळ देशात सुरू आहे व न्यायालयासह सर्वच यंत्रणांचे आपण मालक आहोत अशा आविर्भावात राज्यशकट हाकले जात आहे. निवडणूक आयोग, संसद, वृत्तपत्र यांचा गळा आवळला जात आहे. विरोधात बोलणाऱ्यांच्या बाबतीत सरकार सूडाने वागते व ‘अंदर डालो’ असे फर्मान सोडले जाते. ही स्थिती बदलण्याची जबाबदारी न्या. चंद्रचूड यांच्यावर आली आहे. जामीन हा अधिकार आहे, पण तो ठरवून नाकारला जाणे हे घटनाविरोधी आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे एका संपूर्ण बनावट प्रकरणात 12 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामिनावर शिक्कामोर्तब करूनही त्याच खटल्यात सीबीआय, कोर्ट त्यांना जामीन नाकारत असेल तर काहीतरी घोळ आणि गोलमाल आहे. देशभरात अशी

शेकडो प्रकरणे पडून

आहेत. आझम खान प्रकरणात न्यायालयाने बऱ्याच गोष्टींचे निरीक्षण नोंदवले आहे. देशात सद्यस्थितीत जे लोक सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारतात, त्यांना टार्गेट केले जात आहे, यावरही न्या. चंद्रचूड यांनी कटाक्ष टाकला आहे. सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न विचारा, तो नागरिकांचा हक्कच आहे, असे सरन्यायाधीश सांगतात, पण सत्य बोलणे, प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरवून त्यांच्यामागे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’सारख्या यंत्रणा लावल्या जातात. त्यांचा बंदोबस्त आपले सरन्यायाधीश कसा करणार? याच यंत्रणांचा दबाव टाकून आमदार, खासदार पह्डले जातात. सरकारे पाडली जातात. घटनाबाहय़ सरकारे आणली जातात. अशा घटनाविरोधी राजकीय कृत्यांवर तरी न्यायालयाने तारखांचा घोळ न घालता वेगाने निर्णय दिलाच पाहिजे. आज सगळाच सावळागोंधळ आणि ‘हम करे सो कायदा’चे राज्य सुरू आहे. त्याबाबत न्यायालयाने डोळय़ावर पट्टी बांधू नये. कायदा आंधळा असू शकेल, पण न्यायमूर्तींनी आंधळे असू नये. उघडय़ा डोळय़ांनी ते बरेच काही पाहू शकतात व देशाची विस्कटलेली घडी दुरुस्त करू शकतात. न्यायालये घाबरतात किंवा भीतीच्या सावटाखाली आहेत हे सरन्यायाधीशांचे परखड निरीक्षण आणि खडे बोल देशासाठी चिंताजनक आहेत. न्यायमूर्तींनी निर्भय असणे हेच स्वातंत्र्य रक्षणासाठी महत्त्वाचे असते. न्यायव्यवस्थेने ‘रामशास्त्री’ बाणा सोडणे म्हणजे देशाने पुन्हा गुलामी पत्करणे असेच ठरेल. न्यायमूर्तींच्या आणि सरकारी वकिलांच्या नेमणुकीत राजकीय हस्तक्षेप आहे. एका विचारधारेचेच लोक न्याययंत्रणेत असावेत यासाठी सत्ता राबवली जाते. न्यायव्यवस्था आमच्या खिशात असल्याचा टेंभा मिरवला जातो तेव्हा संपूर्ण देशच भयाच्या सावटाखाली जातो. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यापुढे हेच सगळय़ात मोठे आव्हान ठरेल.