राज्य मंत्रिमंडळाचे ‘रेकॉर्डब्रेक’ निर्णय आणि आणि महाराष्ट्राला पुन्हा ‘नंबर वन’ बनविणारे नवीन उद्योग धोरण याचा फायदा राज्याला आणि जनतेलाच होणार आहे. विरोधकांना मात्र यामुळे ‘ब्रेक’ लागणार आहे. कदाचित म्हणूनच यातही त्यांना राजकीय ‘कुसळ’ दिसू शकते. खरे म्हणजे त्यांच्या राजवटीतील खड्डा भरून काढत महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आला याबद्दल सर्वांनी आनंद व्यक्त करायला हवा. सरकारचे ‘ब्रेकिंग’ निर्णय आणि उद्योगाचे ‘अव्वल’ धोरण यामुळे यापुढेही महाराष्ट्र नंबर वनच राहील याविषयी आमच्या मनात शंका नाही.
‘ज्याच्या हाती सत्तेची दोरी तो राज्यासी उद्धारी’ असेच एकंदर आपल्याकडील राजकीय चित्र असते. त्यामुळे सत्तेत कुणीही असले तरी या चित्रात आपापल्या परीने आणि पद्धतीने रंग भरण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्ष करीत असतात. जे विरोधात असतात ते लोक हे चित्र कसे फसवे आहे किंवा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूश वगैरे करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे नेहमीचेच तुणतुणे वाजवीत असतात. आताही राज्याचे नवीन उद्योग धोरण सरकारने मंगळवारी जाहीर केले आणि त्याच वेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 22 निर्णय घेण्यात आले. जनहिताचे हे निर्णय असोत किंवा राज्यातील रोजगाराच्या संधी वाढविणारे ‘उद्योग धोरण’, त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? विद्यापीठे, महाविद्यालयीन शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा ही मागणी होतीच. तिची पूर्तता सरकारने केली आहे. त्याचा लाभ राज्यातील हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कुटुंबांना मिळणार आहे. सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्यात यावे ही मागणीदेखील जुनीच आहे. लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा आग्रह शिवसेनेनेच धरला होता. मध्यंतरी धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत आमच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याबाबत
लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन
मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्याचीच पूर्तता करण्यात आली आहे. ठाण्यातील वर्तुळाकार रेल्वेला मंजुरी आणि कोराडी येथे 660 मेगावॅट क्षमतेचे दोन वीजनिर्मिती संच उभारणे हे दोन्ही निर्णय गरज पूर्ततेच्या दृष्टीने उचललेले पाऊलच आहे. ठाण्यासारख्या वेगाने विस्तारणाऱ्या शहराच्या वाहतुकीचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो. त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. मेट्रो रेल्वेचेही काम तेथे सुरू आहे. त्यात वर्तुळाकार रेल्वेचा आणखी एक मार्ग निघणार असेल तर ठाणेकरांसाठी तो मोठा दिलासा ठरेल. वीजटंचाईवरून किंवा कधीतरी होणाऱ्या भारनियमनावरून विरोधी पक्ष एरवी सरकारवर टीका करीत असतात. मग आता वीजनिर्मिती क्षमता वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर त्याला ‘पिंजऱ्यात’ उभे करणे योग्य नाही. महाराष्ट्रासारखे प्रगतशील राज्य उद्योग क्षेत्रात मागे पडले हो।ss अशी बोंब ठोकणारेच ‘उद्योग धोरणा’वरही टिप्पणी करणार असतील तर त्यांच्या हेतूबद्दल संशय व्यक्त होणारच. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान घसरले होते हे खरे असले तरी ते पाप सलग पंधरा वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या आधीच्या राज्यकर्त्यांचे आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील शिक्षित-उच्चशिक्षित हुशार मुले-मुली मधल्या काळात महाराष्ट्राबाहेर गेली. आता नव्या उद्योग धोरणाने जर हे
‘आऊटसोर्सिंग’ थांबणार असेल तर
चांगलेच आहे. किंबहुना तसे व्हावे, राज्यातील तरुणांना रोजगारासाठी घर, गाव सोडावे लागू नये, त्यांना इथेच रोजगार उपलब्ध व्हावा हेच आमचेही धोरण आहे. नवीन उद्योग धोरण म्हणजे तरी दुसरे काय आहे? राज्यात तब्बल 10 लाख कोटींची गुंतवणूक होत असून सुमारे 40 लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना चालना दिली जाणार आहे. 18 ते 45 वयोगटातील पात्र लोकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. शिवाय भविष्यातील औद्योगिक जमिनीची गरज लक्षात घेऊन राज्यात ‘लॅण्ड बँक’देखील निर्माण केली जाणार आहे. कृषी आधारित आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याची योजना नव्या उद्योग धोरणात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचे ‘रेकॉर्डब्रेक’ निर्णय आणि आणि महाराष्ट्राला पुन्हा ‘नंबर वन’ बनविणारे नवीन उद्योग धोरण याचा फायदा राज्याला आणि जनतेलाच होणार आहे. विरोधकांना मात्र यामुळे ‘ब्रेक’ लागणार आहे. कदाचित म्हणूनच यातही त्यांना राजकीय ‘कुसळ’ दिसू शकते. खरे म्हणजे त्यांच्या राजवटीतील खड्डा भरून काढत महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आला याबद्दल सर्वांनी आनंद व्यक्त करायला हवा. सरकारचे ‘ब्रेकिंग’ निर्णय आणि उद्योगाचे ‘अव्वल’ धोरण यामुळे यापुढेही महाराष्ट्र नंबर वनच राहील याविषयी आमच्या मनात शंका नाही.
