रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या बॉम्बगोळय़ामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय कर्जदारांच्या व्याजदरात महिनाभरात दुसऱयांदा वाढ झाली आहे. महागाईच्या विळख्याने आधीच कुटुंबाचे बजेट कोलमडले असताना कर्जफेडीचा ‘ईएमआय’ असा वारंवार वाढत राहिला तर कर्जे काढून जीवन सुसह्य करण्याची धडपड करणाऱया सर्वसामान्य जनतेने जगायचे तरी कसे?
रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्वसामान्य कर्जदारांना पुन्हा एकदा जबर धक्का दिला आहे. लागोपाठ दुसऱया महिन्यात रेपो रेटमध्ये वाढ करून गृहकर्जासह सर्व प्रकारची कर्जे रिझर्व्ह बँकेने महाग करून ठेवली आहेत. महिन्याचा खर्च चालविताना सामान्य व मध्यमवर्गीय जनता मेटाकुटीस आली असतानाच सलग दुसऱया महिन्यात कर्जाचे हप्ते वाढविणारा हा निर्णय सरळ सरळ कर्जदारांचे खिसे कापणारा आहे. दोन दिवस चाललेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटमध्ये 0.50 टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली. पतधोरण जाहीर करतानाच उर्वरित वर्षभरात महागाईचा दर सहा टक्क्यांवर आणि चालू वर्षीचा विकास दर 7.9 टक्के राहील, असा सुधारित अंदाज दास यांनी व्यक्त केला. रिझर्व्ह बँकेला ‘सुधारित’ अंदाज जाहीर करावे लागत आहेत, यातच सारे काही आले. रिझर्व्ह बँकेचे अंदाज हवामान खात्याप्रमाणे बदलू लागले. याचा अर्थ इतकाच की, देशाची अर्थव्यवस्था हेलकावे खात आहे. ‘महागाईवर रिझर्व्ह बँकेचे बारीक लक्ष आहे,’ असे विधान गव्हर्नर दास यांनी पतधोरण जाहीर करताना केले. खरोखरच एवढे
बारकाईने लक्ष असेल तर
महागाई इतक्या प्रचंड वेगाने वाढण्याचे कारण काय? पण याचे उत्तर ना केंद्र सरकारकडे आहे ना रिझर्व्ह बँकेकडे. भाजीपाल्यापासून स्वयंपाकाच्या गॅसपर्यंत, अन्नधान्यापासून ते खाद्यतेल आणि पेट्रोल-डिझेलपर्यंत तमाम जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडल्याने गोरगरीब व सामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील झाले आहे. महागाईच्या वणव्यात देशातील जनता सध्या होरपळून निघत आहे. महागाईच्या आगीने रौद्र रूप धारण केले तर कसा उद्रेक होऊ शकतो, याचे जिवंत उदाहरण आपण श्रीलंका आणि पाकिस्तानात पाहत आहोत. हिंदुस्थानातही महागाईचा कहर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. मात्र, महागाईची ही आग विझविण्यासाठी कोणते अग्निशामक वापरायचे, याबाबत केंद्रीय सरकारचा पुरता गोंधळ उडालेला दिसते. महागाईवर नियंत्रण राखण्यासाठी सरकारकडून ठोस व प्रभावी उपाययोजना आखली जात असल्याचे चित्र कुठेच दिसत नाही किंवा जी काही थोडीफार आर्थिक धोरणे बदलली जातात, त्याने महागाईला लगाम बसण्याऐवजी ती अधिकच वाढताना दिसते. आताही तेच झाले आहे. महिनाभरापूर्वीच देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची वाढ केल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज यांसह सर्वच प्रकारची कर्जे महाग झाली होती. रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट कमी झाल्याने
महागाईचा भडका
कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा काही विद्वान अर्थतज्ञ करत असतात. अर्थशास्त्र्ााच्या पुस्तकातील पानांवर कदाचित हे समीकरण जुळतही असावे, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर याचा परिणाम शून्य दिसतो आहे. रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात रेपो दरात वाढ केल्यामुळे महागाई कमी झाली काय? उलट रेपो रेट वाढल्यानंतर महागाईचा आलेख आणखी उसळी मारून उच्चांकी पातळीवर पोहचला. महिनाभरापूर्वी वाढविलेल्या रेपो रेटचे दुष्परिणाम समोर असतानाच रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये 0.50 टक्क्यांची वाढ केली. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात चार टक्के असलेला रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट मे महिन्यात 4.40 टक्क्यांवर आणि आता जून महिन्यात 4.90 टक्क्यांवर जाऊन पोहचला. रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या बॉम्बगोळय़ामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय कर्जदारांच्या व्याजदरात महिनाभरात दुसऱयांदा वाढ झाली आहे. महागाईच्या विळख्याने आधीच कुटुंबाचे बजेट कोलमडले असताना कर्जफेडीचा ‘ईएमआय’ असा वारंवार वाढत राहिला तर कर्जे काढून जीवन सुसह्य करण्याची धडपड करणाऱया सर्वसामान्य जनतेने जगायचे तरी कसे?
