महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग तीन दिवस सुनावणी होऊनही ही सुनावणी 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे व्हावी याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाही. यात दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी प्रामुख्याने नबाम राबिया प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, आमदारांची अपात्रता या मुद्दय़ांवर जोरदार युक्तिवाद केला होता. याप्रकरणी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत म्हणाले की, हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं असे आमचे स्पष्ट मत आहे. वेळ गेला तरी एक योग्य निर्णय यातून बाहेर येईल आणि संपूर्ण देशापुढे पारदर्शक निकाल येईल. भविष्यात कोणीही पैशाच्या जोरावर विकत घेतलेल्या बहुमताने सरकार पाडू शकणार नाही, असा संदेश देशापुढे जाईल. आमच्या दृष्टीने मिंधे गटाचे सगळे आमदार अपात्र आहेत. फक्त त्यावर निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करायचं आहे. घटनाबाह्य सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावंच लागेल.
न्यायालयाचा निर्णय आज लागेल याच अपेक्षेत आम्ही सर्व होतो. मात्र आता २१ आणि २२ तारखेला पुढील सुनावणी होईल. नबाम राबिया प्रकरणाच्या संदर्भात निर्णय घेणे तसे सोपे नाही, असे स्वतः न्यायालयाने सांगितले आहे. हे खरं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजूची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जे सत्य आणि घटनेनुसार आहे त्यासंदर्भांत निर्णय घ्यावाच लागेल.
