सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आर्थिक मागास असलेल्या गरीब सवर्णांना दिलेल्या आरक्षणास तत्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, मात्र न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी एक महिन्याने होणार आहे.
केंद्र सरकारने गरीब सवर्णांना दिलेल्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाविरोधात एका स्वयंसेवी संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. संविधानात आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद नाही. हे आरक्षण संविधानाच्या मूलतत्त्वांशी विसंगत असून तातडीने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. या आरक्षणावर तातडीने बंदी घालण्यास खंडपीठाने नकार दिला. संविधानात संशोधन करून या आरक्षणाच्या कलमांचे निरीक्षण करू व त्यानंतरच निर्णय घेऊ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावेळी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून आरक्षणाबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
देशात राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनशील असलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले आहे. दरम्यान, या नव्या घटनापीठासमोर रामजन्मभूमी वादाची सुनावणी येत्या 29 जानेवारी रोजी होणार आहे. या वादाच्या सुनावणीसाठी यापूर्वीच घटनापीठ स्थापन झाले होते; परंतु या घटनापीठातून न्या. यू. यू. ललित यांनी अंग काढून घेतले. यामुळे यासाठी पुन्हा घटनापीठ स्थापन केले आहे. या नवीन घटनापीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याबरोबर एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण, एस. ए. नझीर यांचा समावेश आहे.
