आदिवासी विकास विभागांतर्गत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षणात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. शहापूरमध्ये प्रशिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांचा पर्दाफाश झाला आहे. या प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची ६७ दिवसांची बोगस उपस्थिती दाखवून शासनाचे लाखो रुपये लाटले आहेत. चौकशी समितीच्या अहवालात गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर गौशिक टेक्नॉलॉजी या संस्थेविरोधात शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील १८ ते ४५ बयोगटांतील आदिवासी युवक-युवतींना रोजगारभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी ठाणे येथील गौशिक टेक्नॉलॉजी एलएलपी या संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला होता. आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी वसतिगृहातील आदिवासी समाजाची ११ मुले व ४९ मुली असे ६० विद्यार्थी समाविष्ट होते. या प्रशिक्षणाबाबत झालेल्या विविध तक्रारींनुसार चौकशीसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांना ५७दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देणे अपेक्षित असताना फक्त पाच दिवस प्रशिक्षण देण्यात आले असून प्रत्यक्षात आठवड्यातून केवळ एकदाच रविवारी मर्यादित वेळेत प्रशिक्षण देण्यात आले.
या प्रकरणात ६० प्रशिक्षणार्थ्यांची खोटी उपस्थिती दाखवून शासनाकडून सुमारे ८ लाख १५ हजार ८८० रुपये लाटण्यात आले होते. याप्रकरणी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या आदेशानुसार नाशिक येथील शाखा व्यवस्थापक राजेश पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या गौशिक टेक्नॉलॉजी संस्थेचे व्यवस्थापकीय भागीदार तुळशीदास मांजरेकर यांच्यासह संबंधितांवर शहापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घोटाळ्यात आणखी कुणाचा सहभाग?
रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन आदिवासी मुला-मुलींना स्वतःच्या पायावर उभे करणे हा प्रशिक्षणाचा हेतू होता. मात्र गौशिक टेक्नॉलॉजी संस्थेने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. मुळात प्रशिक्षणाकडे अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी देखरेख का झाली नाही तसेच या प्रकरणात केवळ संबंधित संस्था जबाबदार आहे की प्रशासनातील काही अधिकारीही यात सहभागी आहेत याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी आता होत आहे.
संगणकीय प्रणालीमध्ये छेडछाड
गौशिक टेक्नॉलॉजी संस्थेने एईबीएस (आयआरआयएस आधारित) संगणकीय प्रणालीमध्ये छेडछाड करून प्रशिक्षणार्थ्यांची बनावट उपस्थिती नोंदवण्यात आली. तसेच अधिकृत परवानगी नसलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण देण्यात आले. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण न देता केवळ सामान्य विषयांवर वेळ घालवण्यात आल्याचेही उघड झाले.
