सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी देशभरात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्देशांमध्ये एक्स्प्रेस वेसारख्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगवर बंदीचाही समावेश आहे. प्रशासकीय दिरंगाई किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे एक्स्प्रेस वे धोक्याचे मार्ग बनू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने रस्ते आणि परिवहन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांना रस्ते सुरक्षित बनवण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग देशातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीच्या केवळ दोन टक्के आहेत, परंतु रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या एकूण मृत्यूंमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे 30 टक्के आहे.
राजस्थानमधील फलोदी, तेलंगणामधील रंगारेड्डी येथे झालेल्या सलग रस्ते अपघातांमध्ये 34 लोकांच्या मृत्यूनंतर दाखल केलेल्या खटल्यावर 13 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
महामार्गांजवळील ढाबे 60 दिवसांत हटवा!
देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुतर्फा उभारण्यात आलेल्या ढाब्यांसह सर्वच अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्व ढाबे, भोजनालये, व्यावसायिक दुकाने हटवण्यासाठी न्यायालयाने प्रशासनाला 60 दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या ‘राईट ऑफ वे’च्या कक्षेत मोडणाऱ्या अतिक्रमणांवर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत ही कारवाई पूर्णत्वास नेण्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
कोणतीही अवजड किंवा व्यावसायिक गाडी कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या कॅरेज वेवर पार्क केली जाणार.
या निर्देशांची अंमलबजावणी अॅडव्हान्स्ड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे केली जाईल. यात राज्य पोलिसांना रिअल-टाइम अलर्ट पाठवणे, जीपीएस टाइमस्टॅम्प असलेले फोटो पुरावे आणि एकात्मिक ई-चलान तयार करणे समाविष्ट आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य पोलीस आणि राज्य परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी एक स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर निश्चित करतील. याचे पालन 60 दिवसांच्या आत केले पाहिजे.
