दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिल्ली उच्च न्यायालयात हजेरी लावली. आबकारी प्रकरणात न्यायाधीश बदलण्याच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान त्यांनी सादर केलेले पूरक लेखी उत्तर नोंदीवर घेण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत त्यांना अपवादात्मक स्वरूपाची विशेष सवलत दिली.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. केजरीवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आपले पूरक उत्तर दाखल केले असून ते अधिकृत नोंदीवर घेण्यात यावे. त्यावर न्यायालयाने “आपल्यासाठी नियमांबाहेर जाऊन ही विनंती मान्य करत आहोत,” असे स्पष्ट करत अर्ज स्वीकारला. मात्र ही सवलत सर्वसाधारण नियमांप्रमाणे नसून विशेष परिस्थितीत दिली जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केजरीवाल यांच्या मागणीला कडाडून विरोध केला. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, 13 एप्रिल रोजी केजरीवाल स्वतः उपस्थित राहून सविस्तर युक्तिवाद केला होता आणि त्यानंतर प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. अशा वेळी नव्याने लेखी बाजू नोंदीवर घेण्याची परवानगी देणे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या विरोधात आहे. “देशातील कोणत्याही न्यायालयात एकदा निकाल राखून ठेवल्यानंतर अतिरिक्त लेखी मांडणी स्वीकारली जात नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
यावर प्रत्युत्तर देताना केजरीवाल यांनी सांगितले की, त्यांच्या कागदपत्रांना सुरुवातीला मान्यता मिळाली होती, मात्र नंतर ती नाकारण्यात आली. “आमचे उत्तर नोंदीवर घेतले गेले नाही, तर तो न्यायप्रक्रियेवर परिणाम करणारा मुद्दा ठरेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी तपास यंत्रणेकडून उत्तर दाखल झाल्याचाही उल्लेख केला.
या सर्व युक्तिवादांनंतर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, केजरीवाल यांना इतर कोणत्याही सामान्य नागरिकापेक्षा अधिक सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना निष्पक्ष सुनावणी मिळाली नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. न्यायालयाची प्रक्रिया सर्वांसाठी समान असते आणि ती कोणत्याही एका व्यक्तीसाठी बदलली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, लेखी युक्तिवादावर पुन्हा स्वतंत्र उत्तर सादर करण्याची ठरलेली पद्धत नाही. संबंधित पक्षाला आधीच आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता, मात्र त्या वेळी ते सादर करण्यात आले नव्हते.
तथापि, प्रकरणाच्या एकूण परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने केजरीवाल यांचे उत्तर लेखी निवेदन म्हणून नोंदीवर घेण्यास परवानगी दिली. ही सवलत अपवादात्मक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी निर्णय राखून ठेवला.
दरम्यान, या प्रकरणाचा निकाल सुरुवातीला दुपारी 2.30 वाजता जाहीर होणार होता. मात्र सुनावणीनंतर वेळेत बदल करत न्यायालयाने संध्याकाळी 4.30 वाजता निर्णय जाहीर केला जाईल, असे सांगितले. या प्रकरणाकडे सध्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात असून, न्यायालयाचा निर्णय काय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
