राज्यसभेत कृषी विधेयकावरून खासदारांना चर्चा करायची होती. पण उपसभापतींनी कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. या विधेयकावरून गोंधळ घातल्याने निलंबित झालेल्या आठ खासदारांनी अन्नत्याग केला आहे. या खासदारांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनीही आज दिवसभर अन्नत्याग करून निलंबित खासदारांच्या अभियानात सहभाग घेतला.
मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी पत्रकारांशी मनमोकळा संवाद साधला. कृषी विधेयक, मराठा आरक्षण, कांदा प्रश्न आदी विविध विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. कृषी विधेयकाच्या संदर्भात भूमिका मांडताना ते म्हणाले की, राज्यसभेत आजपर्यंत कधी जे घडले नाही ते कृषी विधेयकावरून घडताना पाहिले. विधेयकावर सदस्यांना चर्चा करायची होती. मात्र उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांनी ते ऐकून घेतले नाही. आवाजी पद्धतीने मतदान घेण्यात आले. उपसभापतींची सदनाकडे, सदनाच्या सदस्यांकडे पाहण्याची भूमिका ही सदनाच्या प्रतिष्ठेचे अवमूल्यन करणारी आहे अशी खंत यावेळी शरद पवार यांनी व्यक्त केली. हरिवंश सिंग यांच्या वागण्याची बिहारच्या जनतेलादेखील चिंता वाटली असावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
सदस्यांचे अधिकार नाकारले
आठ राज्यसभा सदस्यांना निलंबित करून त्यांचे अधिकार काढले. या सर्व सदस्यांनी आत्मक्लेष करण्यासाठी सोमवार संध्याकाळपासून उपोषण केले. त्यांच्या मनातील भावना त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर व्यक्त केल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे उपसभापतींनी नियमांना महत्व न देता सदस्यांचे अधिकार नाकारले आणि उपोषण करणाऱयांना सदस्यांना चहा देण्याचा प्रयत्न केला. सदस्यांनी चहाला हात लावला नाही हे चांगलेच झाले. आज सदस्यांनी अन्नत्याग केला. मीही अन्नत्याग करून अभियानात सहभागी होणार असल्याचे पवार म्हणाले.
धनगर आरक्षणाला पूर्वीपासूनच पाठिंबा
धनगर आरक्षणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आधीपासूनच पाठिंबा आहे.आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर आरक्षण दिले पाहिजे अशी पहिल्यापासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे बाजार खुला असल्याचे सांगता मग कांदा परदेशात पाठवायला बंदी का घालता? असे जे सकाळ, दुपारचे निर्णय घेतले जातात त्यामुळे परदेशात आपलया विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यामुळे परिणाम होत असल्याचेही शरद पवार म्हणाले.
म्हणूनच राज्यसभेत उपस्थित नव्हतो
शरद पवार हे कृषीविधेयकाच्या वेळी राज्यसभेत उपस्थित नव्हते या मुद्यावरून भाजपने त्यांच्यावर टीका केली आहे. या टीकेलाही त्यांनी यावेळी उत्तर दिले. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीच्या मुद्यावर अत्यावश्यक चर्चा करण्यासाठीच मी राज्यात थांबलो. राज्य सरकार तसेच विधिज्ञांसोबत चर्चा केली. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न तातडीने करण्याची आवश्यकता होती. कारण राज्यातील तरुण पिढीत यावरून मोठी अस्वस्थता आहे. मात्र राज्यसभेत ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल हे स्वतŠ सदनात या विषयावर बोलले. वंदना चव्हाण, फौजिया खान यादेखील तिथे उपस्थित होत्या. शिवसेनेन देखील राज्यसभेत विधेयकाला विरोध केल्याचेही शरद पवार यांनी सांगितले.
इन्कम टॅक्सची नोटीस… आमच्यावर विशेश प्रेम आहे!
इन्कम टॅक्स विभागाने शरद पवार यांना नोटीस पाठवून निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्राबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे. शरद पवार यांनीच ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता त्यांचे आमच्यावर विशेष प्रेम असल्याचा आनंद आहे, असा टोला त्यांनी केंद्र सरकारचे नाव न घेता मारला. निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरून मला ही नोटीस आली. 2009, 2014 व 2019मधील निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्राबाबत ही नोटीस दिली आहे. त्याचे उत्तर मी लवकरच देईन. कारण उत्तर दिले नाही तर दिवसाला 10 हजार रुपयांचा दंड असल्याचा उल्लेख या नोटीसमध्ये आहे, असे पवार म्हणाले. आता सुप्रिया सुळे यांना इन्कम टॅक्सची नोटीस येणार आहे असे कळाल्याचे सांगून शरद पवार म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनाही नोटीस मिळाली. राजकीय विरोधकांना इन्कम टॅक्सकडून नोटीस पाठवून केंद्र सरकार त्यांचा अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी यावेळी केला.
