श्री सिद्धेश्कर साखर कारखान्याच्या को-जनरेशनच्या चिमणीप्रकरणी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने त्वरित कायदेशीर कारवाई करण्याचे अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला पाडवामाबाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. कारखान्याला स्कतःहून चिमणी पाडून घेण्यासाठी आठ दिवसांची लेखी मुदत देण्यात येईल; अन्यथा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चिमणी पाडवामाच्या वादाला आता नगरविकास विभागाच्या आदेशाने पूर्णविराम मिळाला आहे.
सोलापुरातील होटगी रस्त्यावरील विमानतळाचा मुख्य अडथळा असलेल्या सिद्धेश्कर कारखान्याच्या चिमणीसंदर्भात महापालिका, डीजीसीए, जिल्हाधिकारी, राज्य सरकार, न्यायालय असा प्रकास झाला. सिद्धेश्कर कारखान्याने 2014 मध्ये 91 मीटर उंचीच्या को-जनरेशन चिमणीचे बांधकाम केले. ही चिमणी उभारण्यापूर्की कारखाना व्यवस्थापनाने किमान प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन महापालिकेकडून रीतसर बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, परकानगीकिना उभारलेल्या चिमणीबाबत महापालिकेकडून कारखान्यास नोटीस देण्यात आली. या नोटिसीनंतर कारखान्याकडून बांधकाम परकानगीसाठी सादर केलेले अर्जही महापालिकेने फेटाळले. त्यानंतर चिमणीचा न्यायालयीन लढा सुरू झाला.
दरम्यान, न्यायालयाने सिद्धेश्कर कारखान्याचा अर्ज फेटाळला. या चिमणीवर कारवाईचे आदेश दिले. या न्यायालयीन आदेशान्कये जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई होताना कारखान्याचे कर्मचारी व शेतकऱयांनी रस्त्यावर उतरून कारवाईला रोखले. कारखान्याने गळीत हंगामाचे कारण पुढे करीत जिल्हाधिकाऱयांकडे मुदतवाढ मागितली. दरम्यान, कारखान्याने सर्कोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे हे प्रकरण डीजीसीएकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. डीजीसीएने चिमणीची उंची 32 मीटरपर्यंत असावी, असा अभिप्राय दिला. सर्कोच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत चिमणी पाडण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. या आदेशानुसार महापालिकेने चिमणी पाडकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून सभागृहाची मान्यता घेतली. सभागृहाने चिमणी पाडण्यापूर्की नगरसचिक कार्यालयाच्या विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याची अट ठेवल्याने हा विषय शासन दरबारी प्रस्तावित होता.
कारखान्याला आठ दिवसांची मुदत
8 ऑक्टोबर 2021 रोजी चिमणीबाबत राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावीच लागेल, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला. त्यानंतर 11 ऑक्टोबर रोजी हा प्रस्ताक नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. नगरविकास विभागाने यावर अभिप्राय नोंदवून नगरविकास मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव पाठविला. तेथून मंजुरीनंतर तो नगर विकास विभागाकडे परतला. हा सारा प्रवास पूर्ण होऊन चिमणीबाबत पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी नगरविकास विभागाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांनी कारखान्याला स्कतःहून चिमणी पाडकाम करून घेण्याची लेखी नोटीस देऊन आठ दिवसांची मुदत दिली आहे.
