पालिका कर्मचाऱयांसाठी प्रशासनाने आणलेल्या 12 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक नुकसानकारक गटविमा योजनेला स्थायी समितीने विरोध केला असून 15 हजार रुपये देऊन पाच लाखांवरच्या गटविमा योजनेची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश स्थायी समितीने दिले आहेत. वैयक्तिक गटविमा योजनेत 12 हजार रुपये भरून केवळ एक लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळत होते. मात्र 15 हजारांत गटविमा योजनेत पाच लाखांवर विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे 12 हजार रुपये देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठवला असून सुधारित प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश दिल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
पालिकेचे कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱयांसाठी जून 2015 पासून तीन वर्षांसाठी गटविमा योजना लागू केली. 2015-16 व 2016-17 या कालावधीत ही वैद्यकीय गटविमा योजना सुरू होती. मात्र 2017-18 या कालावधीत प्रीमियमच्या रकमेबाबत मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत वाटाघाटी यशस्वी झाल्या नसल्याने ऑगस्ट 2017 पासून ही गट विमा योजना बंद आहे. त्यामुळे नवी विमा योजना येईपर्यंत पालिका प्रशासनाने वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार दोन लाख कमाल मर्यादेपर्यंत खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जात आहे. आता पालिका प्रशासनाने कर्मचाऱयांनी स्वतŠ काढलेल्या वैयक्तिक आरोग्य विमा योजनेचा प्रिमियम देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यानुसार कर्मचाऱयांना जास्तीतजास्त 12 हजारापर्यंत रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय नुकसानकारक असल्याने हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठवावा अशी उपसूचना सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडली. यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, ’सपा’चे रईस शेख, भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे उपसुचेनसह प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठवण्यात आला.
एक महिन्यात निर्णय घ्या!
या योजनेसाठी कोणत्याही कंपनीकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र 2017 पासून विमा योजना बंद असल्याने या कामगारांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे रईस शेख म्हणाले. तर नुकसानकारक योजना आयुक्त गटनेते किंवा महापौर यांना विश्वासात न घेता कसा निर्णय घेऊ शकतात असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.
तर या योजनेचा लाभ केवळ मुंबई महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण हिंदुस्थानात घेता येईल अशा प्रकारे योजना राबवा असे विशाखा राऊत म्हणाल्या. या योजनेत कॅन्सर, हार्ट अॅटॅक, कोविड अशा सर्व मोठय़ा आजारांचा समावेश करावा अशा सूचनाही राऊत यांनी केली. यावेळी कर्मचाऱयांची गटविमा योजना राबविण्यासाठी एक महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
