कोरोना संकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीडीसी) 30 टक्के निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना रुग्णांसाठी वापरण्यात येणाऱया रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा आणि होणारा काळाबाजार लक्षात घेऊन रेमडेसिवीरच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील कोरोना स्थिती आणि प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. रेमडेसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांनाच वापरले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील, असेही या बैठकीत ठरले. कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी उपयुक्त असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वितरण योग्य पद्धतीने होण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत. इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी त्याच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत. इंजेक्शनच्या वापराबाबत सुयोग्य नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. या बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजनचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्त्वाचे असून या काळात रुग्णांना बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिले जाणार नाही, असा विश्वास पवार यांनी दिला. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ आणि वेग देण्यासाठी अधिग्रहित खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही बैठकीत करण्यात आली.
