वाहतूककोंडीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई व महानगर प्रदेशात बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली आहे. मुंबईत सध्या 28 लाख दुचाकी असून आता त्यात आणखीन भर पडून वाहतूक अधिकच बेशिस्त होण्याची भीती आहे, तर दुसरीकडे या योजनेला टॅक्सी व रिक्षा चालकांकडून विरोध सुरू झाला असून दिल्लीत बंद पडलेली ही योजना राज्यात कशासाठी? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
राज्यात बाईक टॅक्सी सुरू करण्याचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला होता. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्यात आली आहे. मुंबई आणि आपसासच्या भागात बाईक टॅक्सीला सरकारने परवानगी दिली आहे. बाईक टॅक्सीचे धोरण केंद्र सरकारने आणले आहे. त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
वाहतूककोंडीत भर
मुंबईत 28 लाख दुचाकी वाहने आहेत. त्यात बावीस लाख बाईक्स आहेत. उर्वरित स्कूटर, मोपेडसदृश वाहने आहेत. सध्या बाईक चालकांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे अनेकदा वाहतूककोंडी होते. त्यात आता बाईक टॅक्सीची भर पडल्यास वाहतूककोंडीत अजून भर पडेल, अशी भीती वाहतूक अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
पन्नास बाईक्सचा ताफा
ही योजना राबवण्यास इच्छुक असलेल्या चालक कंपन्यांकडे किमान 50 दुचाकी वाहनांचा ताफा असणे आवश्यक आहे. मुंबई शहराच्या दहा किलोमीटरच्या परिघातच या बाईक टॅक्सी धावतील. तर इतर शहरात पाच किलोमीटरच्या परिघात या बाईक टॅक्सींना व्यवसाय करण्याची मुभा मिळेल. पन्नास बाईक्सचे नोंदणी शुल्क एक लाख रुपये असेल. दहा हजार बाईक टॅक्सीच्या ताफ्यासाठी पाच लाख रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येईल. जीपीएस सिस्टमवर या बाईक्स धावतील.
बाईक टॅक्सी सुरक्षित?
काही काळापूर्वी ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेची सरकारसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत या संघटनेने बाईक टॅक्सीला कडाडून विरोध केला होता. या बाईक टॅक्सी सुरक्षित नाहीत. त्यांच्या चालवण्यावर बंधन नसते. चालकाच्या विश्वासार्हतेवरही संघटनेने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
निर्णय राज्यावर सोपवला
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली होती. पण त्याचे नियम व परवाने देण्याचे अधिकार व निर्णय राज्य सरकारवर सोपवला होता. दिल्लीमध्ये दिल्ली सरकारने ही योजना राबवण्यास नकार दिला. त्यामुळे दिल्लीत ही योजना रद्द करण्यात आली.
