>> प्रा. सुभाष बागल
युक्रेन युद्धामुळे भारतासह सर्वच देशांच्याही विकास दरात घट झाली आहे. भारताचा दर घटून 6.3 टक्क्यांवर आलाय. अजूनही तो अन्य राष्ट्रांपेक्षा अधिक आहे. हीच काय ती समाधानाची बाब. ज्या राष्ट्रांचे रशिया-युक्रेनशी घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत. त्यांच्या विकास दरात अधिक प्रमाणात घट झाली आहे. थोडक्यात काय, तर हे युद्ध थांबणे ही जशी भारताची गरज आहे तशीच ती जगाचीदेखील आहे.
येत्या काही काळात रशिया-युक्रेन युद्धाला दोन वर्षे पूर्ण होतील. तरीही युद्ध थांबायचे काही केल्या नाव घेत नाही. आज तर अशी स्थिती आहे की, युद्ध थांबण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुठले प्रयत्न होतानाही दिसत नाहीत. ‘हमास’ने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर त्याचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने इस्रायलने गाझा पट्टीत निष्पाप नागरिकांचा जो नरसंहार सुरू केला आहे तोच सध्या जगभर चर्चेचा विषय आहे. नरसंहार थांबला पाहिजे यात शंका नाही, परंतु त्याचबरोबर प्रदीर्घ काळ चाललेले रशिया-युक्रेन युद्ध थांबणे ही त्यांच्या परिणामांची व्याप्ती लक्षात घेता जगासाठी गरजेचे आहे. इंधन दरवाढ व पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणाच्या माध्यमातून रशिया-युक्रेन युद्धाने जगाला महागाईच्या खाईत लोटलंय. जागतिक विकास दरात घट झाली आहे. खाद्यान्न दरवाढीमुळे इजिप्त, नायजेरिया, येमेन, अफगाणिस्तान, तुर्गीये, पूर्व आफ्रिकेतील देशातील नागरिकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. खताच्या किंमती वाढल्याने अनेक देशांतील शेती उत्पादनात घट झाली आहे. तसेच उत्पादन खर्च वाढला आहे. ऐन हिवाळ्यात युरोपियन नागरिकांना गॅसच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. भारतही या परिणामांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. एवढय़ा प्रदीर्घ काळानंतरही युद्ध थांबत नाही याचे समाधानकारक उत्तर मिळवण्यासाठी युद्धाची पार्श्वभूमी थोडक्यात लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सध्याचा युक्रेन कोणे एकेकाळी म्हणजे 1922 ते 1991 या काळात सोविएत संघराज्याचा भाग होता. तेव्हा त्या संघात रशियाही होता. या काळात हजारो रशियन वंशाचे लोक युक्रेनच्या काही भागात स्थायिक झाले. हळूहळू त्यांची संख्या वाढत जाऊन ते प्रबळ झाले. या दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या गोर्बाचेव्ह यांनी राबवलेल्या सुधारणांमुळे सोवियत संघराज्याचे विघटन होऊन अनेक राष्ट्रे उदयास आली. रशिया व युक्रेन ही त्यापैकीच. सध्याचे युक्रेनचे स्थान नाटो आणि रशिया यांच्यातील ‘बफर स्टेट’ (दोन बडय़ा राष्ट्रांमधील लहान राष्ट्र) असे आहे. फिनलंड नाटोमध्ये सामील झाल्यानंतर युक्रेनलाही यात सामील होण्याची ओढ लागली आणि त्याने त्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. नेमकी हीच गोष्ट रशियाला मान्य नव्हती. युक्रेन सदस्य झाल्यास नाटोचे सैन्य आपल्या दारात येईल या भीतीने रशियाने युक्रेनशी युद्ध पुकारले. युक्रेन कायमपणे ‘बफर स्टेट’ राहावे अशीच रशियाची इच्छा आहे. युक्रेनलाही रशियाच्या दडपशाहीतून मुक्त व्हावयाचे आहे. अशा परस्परविरोधी हितसंबंधातून सध्याच्या युद्धाची ठिणगी पडली आहे.
युक्रेनचे युद्धात झालेले हानीचे प्रमाण दुसऱया महायुद्धात मित्रराष्ट्रांच्या हानीपेक्षा अधिक असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. युक्रेनची पुनःउभारणी करायची झाल्यास त्यासाठी किमान 349 बिलियन डॉलर लागतील असा त्यांचा अंदाज आहे. विकास दर घटून निम्म्यावर आलाय. रशियाची बाजू वरचढ दिसत असली तरी युद्धाचा मोठा फटका त्यालाही बसला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुबल कोसळलाय. रशियाच्या युद्धखोर भूमिकेमुळे अनेक बहुराष्ट्रीय पंपन्यांनी आपली गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली आहे. कोरोना काळात मंदावलेली अर्थगती पूर्वपदावर येण्यापूर्वीच मित्र राष्ट्रांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे ती आणखी थंडावली आहे.
सबंध जगच जर युद्धाच्या आगीत होरपळून निघत असेल तर भारत त्यापासून अलिप्त राहणे सर्वस्वी अशक्य आहे. रशिया, युक्रेन उदयास येण्यापूर्वीच्या सोवियत संघ राज्याशी भारताचे घनिष्ठ मैत्री व व्यापारी संबंध होते. रशिया-युक्रेन स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर त्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. जगातील प्रमुख तेल आयातदार देशात भारताची गणना होते. गरजेच्या 85 टक्के तेलाची आयात केली जाते. सौदी अरेबियाइतकाच रशियाचा वाटा आहे. परंतु युद्धामुळे त्यात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. शिवाय वाहतुकीचा मार्ग बदलावा लागल्याने खर्च वाढला आहे. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत तेलाची रक्कम रुपयात अदा करण्याची सवलत रशियाने भारताला देऊ केली होती. ती काढून घेतल्याने भारताला आता तेलासाठी डॉलर मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठय़ात घट झाली आहे. तेलाखेरीज नैसर्गिक वायू, कोळसा, पोलाद, कापूस यांचीही रशियाकडून आयात केली जाते. खताच्या वाढलेल्या किंमती व वाहतुकीतील अडथळ्यांच्या शेती उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. आजवरच्या भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत पूर्वीच्या सोवियत संघ राज्याचा व आताच्या रशियाचा मोठा वाटा आहे. लढाऊ विमाने, रणगाडे असो की अन्य लष्करी सामुग्री, त्यांची खरेदी रशियाकडूनच केली जात असे. आताही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. संरक्षण साहित्यात आत्मनिर्भर बनण्याचा निर्धार भारताने व्यक्त केलाय खरा, परंतु रशियाच्या सहकार्याशिवाय तो तडीस जाणे सर्वस्वी अशक्य आहे. देशाची इंधन चिंता मिटावी म्हणून पाईपद्वारे गॅस आणण्याची योजना आखण्यात आली आहे. युद्धामुळे ती अनिर्बंध काळासाठी स्थगित करावी लागली आहे. रशिया इतके नसले तरी युक्रेनशीदेखील भारताचे घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत.
भारत चहा, औषधांच्या बदल्यात युक्रेनकडून सूर्यफूल तेल, न्यूक्लियर इंधन, आयपह्न व वाहनांच्या सुटय़ा भागांची आयात करतो. युक्रेनचा 90 टक्के व्यापार काळ्या समुद्रातून होता. युद्धामुळे दूरवरून वाहतूक करावी लागत असल्याने खर्च वाढला आहे. याचा परिणाम युक्रेनकडून आयात केल्या जाणाऱया वस्तूंच्या किंमती वाढण्यात झाला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या होत असलेल्या घसरणीमुळे भारतीय वस्तूच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घटत आहेत. भारताला निर्यातवाढीची चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. परंतु सरकारच्या निर्यातबंदी धोरणामुळे ती वाया जातेय. सध्या जगभर आणि भारतात जी महागाईची लाट आहे तिच्यात या युद्धाचा मोठा वाटा आहे. महागाईला युद्धामुळे तेल, गॅस, कोळसा, खत, धातूंच्या किंमतीत तसेच वाहतूक खर्चात झालेली वाढ जशी कारणीभूत आहे, तसेच पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे उत्पादनात झालेली घटही जबाबदार आहे. खाद्यान्न भाववाढीची नेहमीच चर्चा होते. या भाववाढीची कारणे जशी वातावरण बदलात आहेच, तशीच ती खतांच्या वाढलेल्या किंमतीत व खाद्यान्नाचे उत्पादन करणारे प्रमुख देश युद्धात गुंतलेले असण्यातही आहे. युक्रेन युद्धामुळे भारतासह सर्वच देशांच्याही विकास दरात घट झाली आहे. भारताचा दर घटून 6.3 टक्क्यांवर आलाय. अजूनही तो अन्य राष्ट्रांपेक्षा अधिक आहे. हीच काय ती समाधानाची बाब. ज्या राष्ट्रांचे रशिया-युक्रेनशी घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत. त्यांच्या विकास दरात अधिक प्रमाणात घट झाली आहे. थोडक्यात काय, तर हे युद्ध थांबणे ही जशी भारताची गरज आहे तशीच ती जगाचीदेखील आहे.
